कोरोनामुळे साखर कारखाने गोत्यात

अंकुशनगर (जि.जालना) - कोरोनासह लॉकडाउनमुळे साखर कारखानदारी चांगलीच गोत्यात आली आहे. एकीकडे शिल्लक साखर भरपूर आहे, त्यात नव्या हंगामात उत्पादित होणारी साखर कोठे ठेवायची आणि काय करायची, असा प्रश्‍न राहील. ऊसलागवड वाढलेली असली तरी ऊसतोडीसाठी मजूर मिळतील की नाही अशी स्थिती असेल. 

साखर निर्यातीलाही यंदा अडचणी आहेत. मागील चार महिन्यांच्या लॉकडाउनमुळे बंदरावरील कस्टम अधिकारी, हमाल वाहतूक कत्रांटदार यांच्या गैरहजरीमुळे कामकाज ठप्प झाले आहे. सौदा असूनही त्याचा फायदा होत नाही. देशांतर्गत ७० टक्के साखर ही औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागते, ३० टक्के साखरच ही थेट ग्राहकांना वापरात येते. कोरोनामुळे उद्योग बंद आहेत, परिणामी साखरजन्य उत्पादने कमी झाल्याने कारखान्यांच्या साखरेला उठाव नाही. त्यातच ऊस आणि बीटाचे उत्पादनही वाढण्याची चिन्हे असल्याने पुढील हंगामात साखरेची उपलब्धता जागतिक बाजारपेठेत वाढण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली आहे. तरीही मागणीअभावी साखर कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहे.

हेही वाचा : प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोना चाचणीची प्रयोगशाळा

कोरोनामुळे लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर राखीव साठा व निर्यात अनुदानापोटी साखर कारखानदारांच्या रकमा शासनाकडे अडकलेल्या आहेत. या रकमा न आल्याने हंगाम २०१९-२० मधील ‘एफआरपी’ची संपूर्ण रक्कम अनेक कारखान्यांना देता आलेली नाही. केंद्र शासनाने साखर विक्रीसाठी मासिक कोटा पद्धत केली आहे. केंद्र शासनाच्या रिलीज ऑर्डरप्रमाणे दरमहा साखर विक्री केली जाते; मात्र दरमहा हा कोटा उचलला जात नाही. त्यामुळे कारखानदारांकडे साखरेचा साठा तसाच पडून आहे. साखर व्यापारी विक्री करण्यासाठी निर्बंध आहे. विक्री झाली नाही तर साखरेची साठवणूक कुठे करावी, हा यक्षप्रश्न आहे. 

हेही वाचा : दिवस येतील छान, घेऊ नका ताण

केंद्र शासनाने उसाचा एफआरपी साखरेच्या भावाशी निगडित ठेवावी, अशी साखर कारखानदारांची मागणी आहे. तर दुसरीकडे उत्पादन खर्चाच्या निगडित उसाचे किमान दर ठरवावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे कृषी आयोग उत्पादन खर्चाप्रमाणे एफआरपी ठरवते; मात्र हे ठरविताना साखरेचे विक्री दर विचारात घेतले जात नाहीत. साखरेचे दर कमी आणि उसाचे दर जास्त यामुळे केंद्र सरकारला एफआरपी रक्कम करण्यासाठी साखर कारखानदारांना बिनव्याजी कर्ज द्यावे लागते. या कर्जाचे हप्ते लॉकडाउनमुळे केंद्र सरकारकडे अडकलेले आहेत. शिवाय कारखानदार बँकांकडूनही कर्ज घेतात; मात्र विक्रीमध्ये घट झाल्यानेही बँकेत भरावयाचे हप्ते थकले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. 

आगामी हंगामाचीही चिंता 

यंदा सर्वत्र ऊसलागवड मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे; मात्र कोरोनामुळे ऊसतोड कामगार उपलब्ध होतील की नाही असा प्रश्‍न आहे. हंगाम सुरू करण्यासाठी साखर कारखानदारांना तोडणी कामगार, बैलगाडी, ट्रक, ट्रॅक्टर हे ऊसतोडणीसाठी लागतील. उसतोड मजूर प्रामुख्याने जालना जिल्ह्याशिवाय बीड, नगर, औरंगाबाद, जळगाव येथून येतात; मात्र पुढील काळात कोरोनाबाबतची परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिल्यास ऊसतोडीला जिल्ह्याबाहेर परवानगी मिळण्याची शक्यताही कमीच आहे. शिवाय कोरोनाच्या भीतीने कामगार ऊसतोडणीला न आल्यास स्थिती बिकट राहील. 

शासनाने १५ ऑक्टोबर रोजी कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु यावर्षी कोरोनामुळे बाहेरून ऊसतोड कामगार कमी येण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे ऊसतोड मजुरांचा तुटवडा जाणवेल. यंदा सर्वत्र ऊसलागवड विक्रमी असल्याने कारखाना हा जूनपर्यंत चालेल असा अंदाज आहे. शिवाय शिल्लक साखरेचा प्रश्‍नही जाणवेल. 
- दिलीप पाटील, 
कार्यकारी संचालक, समर्थ कारखाना. 

(संपादन :संजय कुलकर्णी)