पाच लाखांहून अधिक कुटुंबे स्वच्छतागृहाच्या अनुदानापासून दूर

राजेभाऊ मोगल 
रविवार, 3 फेब्रुवारी 2019

बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामसेवक तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे द्यायचा असतो. मात्र, याकामी टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यान, विभागात ता. दोन ऑक्‍टोबर 2014 नंतर 16 लाख 26 हजार 614 कुटुंबांनी स्वच्छतागृह बांधली.

औरंगाबाद - मोठा डंका वाजवत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत सर्वत्र स्वच्छतागृह बांधकामाचा धडाका सुरू झाला. बघता बघता कामही पूर्णत्वास नेले. मात्र, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांच्या हलगर्जीपणामुळे वैयक्‍तिक स्वच्छतागृहांचे बांधकाम केलेल्या मराठवाड्यातील जवळपास पाच लाखांहून अधिक पात्र लाभार्थी कुटुंबांना अनुदानापासून दूर ठेवले आहे. गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांची हलगर्जी याला कारणीभूत ठरली आहे. 

बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामसेवक तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे द्यायचा असतो. मात्र, याकामी टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यान, विभागात ता. दोन ऑक्‍टोबर 2014 नंतर 16 लाख 26 हजार 614 कुटुंबांनी स्वच्छतागृह बांधली. त्यापैकी 14 लाख 18 हजार 329 कुटुंबे अनुदानासाठी पात्र ठरली असून ता. 31 जानेवारी 2019 पर्यंत नऊ लाख आठ हजार 136 कुटुंबांच्या बॅंक खात्यांवर अनुदान जमा करण्यात आले. मात्र, पाच लाख 10 हजार 193 कुटुंबांना अद्यापही अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. 

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणअंतर्गत करण्यात आलेल्या लोकजागृतीतून मोठ्या प्रमाणात लोकांनी वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधली. स्वच्छतागृह बांधणाऱ्यांना 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते; मात्र 2017-18 व 2018-19 या दोन वर्षांत वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधलेल्या अनेक लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले नसल्याची बाब विभागीय आयुक्‍तांनी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. मात्र, त्यांच्या आदेशाला तृतीय तसेच चतुर्थ वर्गातील कर्मचारी दाद देण्यास तयार नाहीत. असेच यातून स्पष्ट होत आहे. 

...तर शिस्तभंगाची कारवाई 
स्वच्छतागृह बांधलेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी 12 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यासाठी पुरेसा निधीही शिल्लक आहे. सदरील निधी वाटप करण्याबाबत वारंवार सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. ही गंभीर बाब आहे. लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याबाबत दक्षता घ्यावी, अन्यथा शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

वंचित कुटुंबांची जिल्हानिहाय संख्या 
औरंगाबाद ः 1 लाख 15 हजार 38 
जालना ः 59 हजार 239 
नांदेड ः 47 हजार 96 
लातूर ः 26 हजार 124 
उस्मानाबाद ः 29 हजार 781 
हिंगोली ः 31 हजार 275 
बीड ः 1 लाख 12 हजार 962 
परभणी ः 88 हजार 678 
--------------------------- 
एकूण ः 5 लाख 10 हजार 193

Web Title: swach bharat scheme implement in Aurangabad