उमरगा नगरपालिका भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषींवर कारवाई करा, औरंगाबाद खंडपीठाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

उमरगा (जि.उस्मानाबाद)  : उमरगा नगरपालिकेत विविध योजनेत झालेली अनियमिता आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर गुरुवारी (ता.२६) अंतिम सुनावणी झाली. भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषी व्यक्तीवर तातडीने कारवाई करावी, साठ दिवसांत पालिकेचे तीन वर्षांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात यावेत असा आदेश न्यायमूर्ती टी.व्ही.नलावडे, न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. एन.पी. पाटील जमालपूरकर यांनी दिली.

उमरगा पालिकेला प्राप्त झालेल्या विविध योजनेच्या निधीत तसेच मुरूम टाकण्याच्या कामात कोट्यावधी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी याचिकाकर्ते माजी नगराध्यक्ष अब्दुल रज्जाक अत्तार व नगरसेवक संजय पवार यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात जिल्हाधिकारी, नगराध्यक्ष, तत्कालिन मुख्याधिकारी बाळासाहेब चव्हाण, प्रकाश पाटील यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. गुरूवारी या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे, न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान भ्रष्टाचार प्रकरणी पालिका प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढले. दरम्यान खंडपीठाने दिलेल्या नेमक्या आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाल्यानंतर कारवाईचे स्वरूप लक्षात येईल. याबाबत जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात हे पाहावे लागेल.

उमरगा पालिकेत विविध योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी रज्जाक अत्तार व संजय पवार यांनी याचिका दाखल केली होती. त्याची गुरुवारी खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात  दोषी असलेल्या व्यक्तीवर तातडीने अॅक्शन घेण्यात यावी, (त्यात वसूली पात्र रक्कम वसूल करणे, फौजदारी गुन्हे आदी कारवाई), तीन वर्षाचे पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण साठ दिवसात करावे असे आदेश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान दोन तत्कालिन व विद्यमान मुख्याधिकारी होते.
-  अॅड. एन.पी. पाटील जमालपूरकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील

पालिकेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेची गुरूवारी सुनावणी झाली. माननीय खंडपीठाने दोषी व्यक्तीवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.  प्रशासनातील अधिकारी व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करून गैरव्यवहार केल्याने त्यांच्यावर कारवाईची आमची मागणी होती. खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाने आम्ही समाधानी आहोत.   
- अब्दुल रज्जाक अत्तार, याचिकाकर्ते

खंडपीठात दाखल झालेल्या प्रकरणात १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी राज्याच्या मुख्य लेखापरीक्षक यांच्याकडे उमरगा पालिकेच्या तीन वर्षांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे मागणी पत्र दिले आहे. माननीय खंडपीठाने या मागणीच्या अनुषंगाने सदर तीन वर्षांचे विशेष लेखापरीक्षणासाठी राज्याच्या मुख्य लेखापरीक्षक यांनी टीम स्थापन करण्याचे काम पंधरा दिवसांत करून तिथून पुढे दोन महिन्यांत विशेष लेखा परीक्षणाचे काम पूर्ण करावे. त्यात आढळून आलेल्या दोषींवर कारवाईची निश्चित जिल्हाधिकारी यांनी करावी असे खंडपीठाने आदेशीत केले आहे.
- रामकृष्ण जाधवर, मुख्याधिकारी

 

संपादन - गणेश पिटेकर