लाठीमाराने परिषदेच्या परिश्रमावर पाणी

बीड - शिक्षकांच्या समस्यांचा कुठलाही गंध नाही अन्‌ शिक्षकांच्या समस्यांसाठी कधी रस्त्यावर उतरून आंदोलन नाही, अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष, २० टक्के अनुदानासाठी लादण्यात आलेल्या जाचक अटींबाबत बाळगलेले मौन अन्‌ भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्यवाह पद असताना केलेले ‘कार्य’ या कळीच्या गोष्टी विरोधात जाणाऱ्या असल्या तरी आटापिटा करून महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेची औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातून उमेदवारी मिळविताच शिक्षकांचा कैवारी असल्याचा आविर्भाव आणणाऱ्या उमेदवाराच्या मागच्या सहा महिन्यांच्या परिश्रमावर शिक्षणमंत्री तावडेंनी उगारलेल्या एकाच लाठीत पाणी फेरले आहे. या लाठीमारामुळे सत्ताधारी उमेदवाराची लाठी पाण्यावर तरंगण्याऐवजी बुडणार असल्याची चर्चा शिक्षकांमधून व्यक्त केली जात आहे.

राज्यात व मराठवाड्यात विनाअनुदानित शाळांचे व सदर शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांचे आणि संस्थाचालकांचे अनेक प्रश्‍न आहेत. गेल्या पाच ते पंधरा वर्षांपासून या शाळांकडून व विनाअनुदानित शिक्षकांकडून अनुदान सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

अनुदानाच्या मागणीसाठी यापूर्वी अनेक आंदोलने झाली. यामध्ये कधीच महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे सध्याचे उमेदवार कोणाला कुठे दिसले नाहीत; पण उमेदवारी भेटताच शिक्षकांचा खरा कैवारी जणू मीच आहे, असा आविर्भाव त्यांनी आणला. एवढेच काय, २० टक्के अनुदान देण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय जणू आपल्यामुळेच झाला असेच दाखविण्याची खटाटोप त्यांनी केला. परंतु यामध्ये शंभर टक्के निकाल व इतर अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्याने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भावना बळावल्याने शिक्षकांमध्ये संताप अधिकच वाढला आहे. त्यात ८० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या मात्र बजेट तरतुदीअभावी प्रत्यक्ष वेतन मिळालेल्या शिक्षकांनाही आता २० टक्‍क्‍यांप्रमाणे अनुदान देण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळेही शिक्षकांमधील असंतोषात भरच पडली आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी गेलेल्या शिक्षकांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार करून औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात शिक्षक परिषदेच्या उमेदवाराने आतापर्यंत केलेल्या मोर्चेबांधणीवरच पाणी फेरले आहे.

लाठीमार निंदनीयच - विक्रम काळे
लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांवर पोलिसांनी नाहकपणे लाठीमार केला. विशेष म्हणजे देशात पहिल्यांदाच शिक्षकांवर जाचक कलमे दाखल करण्यात आली. शासनाचे व पोलिस प्रशासनाचे हे धोरण निंदनीय आहे. या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या त्या ५९ शिक्षकांना मुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू असून यासाठी न्यायालयीन लढाई आपण लढणार आहोत; मात्र प्रचारादरम्यान याची आठवण शिक्षक बांधवांना करून देण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया औरंगाबाद विभागाचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी दिली.