शिक्षकांचे कुटुंब जातेय मोलमजुरीला

प्रमोद चौधरी
शनिवार, 14 डिसेंबर 2019

वर्षामागून वर्षे लोटताहेत, शिक्षक शिकवताहेत. दहावी-बारावीच्या बॅचेस बाहेर पडताहेत. जे विद्यार्थी नोकरीला लागले, कमावते झाले, त्यांचे शिक्षक मात्र दमडीहीनच राहिलेत. काही शिक्षकांची कुटुंबु रोजंदारीवर शेतात कामाला जात आहेत. कधीतरी भोग सरतील, धोरणात बदल होईल, या भाबड्या आशेवर राबणाऱ्या शिक्षकांचा संयम आणि धीर सुटत चालला आहे.

नांदेड : सरकारने वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या राज्यभरातील सुमारे तीन हजार कायम विनाअनुदान शाळांमधील २५ हजारांवर शिक्षकांना वेठबिगारांपेक्षाही खालचे जीवन जगावे लागत आहे. यात शोकडोंचे तारुण्य अक्षरशः करपून चालले आहे. या जीवांचा मूक आक्रोश, होणारा कोंडमारा आणि उपेक्षा यांकडे लक्ष देण्याची सद्‍बुद्धी समाजधुरीण आणि सरकारला मिळेल, तोच सुदिन म्हणावा, अशी एकूण स्थिती आहे.

संस्थाचालकांच्या शाळा सुरू आहेत. पालकांची मुलेही शिकताहेत...एकही समिधा न टाकता सरकारचा ज्ञानयज्ञ असा सुरु आहे...वरून ग्रामीण मुलींचे शिक्षण आणि शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची शेखी मिरवायला सरकार मोकळे आहे. शिक्षक दिनाच्या दिवशी राज्यात ठिकठिकाणी उपरोक्त शाळांतील शिक्षकांचा उद्रेक निदर्शने व आंदोलनांतून दिसून येतो. तो यंदाही दिसून आला. याबाबत कानोसा घेतला असता, या शिक्षकांत मोठा असंतोष धुमसत असल्याचे दिसून आले. एकीकडे संस्थाचालकांचा धाकधपटशा, तर दुसरीकरकडे अनुदार आणि उदासीन सरकार, अशा कात्रीत हे शिक्षक सापडलेले आहेत. धरले तर उपाशी मारते, सोडले तर हैवही जाते अन दैवही, अशा विचित्र अवस्थेत हे लोक आयुष्यातील एकेक दिवस घालवत आहेत. त्यांच्या व्यथा त्यांच्याच तोंडून ऐकताना पोटाला पीळ पडतो.

हेही वाचलेच पाहिजे - शरीरस्वास्थ्याच्या दृष्टीने हवे योग्य अन्न...
 
संस्थाचालक नफ्यात
१९९०च्या दशकातील विनाअनुदानित धोरणामुळे त्या शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतरांना पगारास लागायला दहा-बारा वर्षे लागली. ती ससेहोलपट कमी म्हणून की काय, पुढे २००० नंतर कायम विनाअनुदान, म्हणजे मरेपर्यंत विनाअनुदानावर काम, असे अफलातून धोरण सरकारने आणले. मागेल तेथे शाळा असे हे सरकारचे लाडके तत्त्व. खिरापत वाटावी तशा शाळा वाटण्यात आल्या आणि सरकार नामनिराळे झाले. अट एकच ठेवली, भविष्यात कधीही अनुदान मागणार नाही. असे प्रतिज्ञापत्र द्यायचे. शिक्षणसम्राट होण्याच्या हव्यासापोटी संस्थाचालकांनी प्रतिज्ञापत्रे लिहून दिलीत. त्यात बळी गेले ते शिक्षक. त्यात बऱ्याच ठिकाणी शिक्षकभरतीत हात मारून संस्थाचालक नफ्यात राहिले.

सरकारचे अन्यायकारक धोरण
कायम विनाअनुदान तत्त्व रद्द करावे, या मागणीसाठी या शिक्षकांनी पन्नासहून अधिक आंदोलने केलीत. सरकार आश्वासनेही दिलीत. पाळली पात्र नाहीत. जे संघटीत आहेत, त्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचे आणि ज्यांना छदामही मिळत नाही त्यांना काहीही न देण्याचे सरकारचे अन्यायकारक धोरण सुरूच आहे. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे पगार करण्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. 

हेही वाचा - माझ्या पप्पाचा पगार वाढवा ना, चिमुकलीचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

शिक्षकांचे कुटुंब मोलमजुरीला
जवळपास सर्च शिक्षक विवाहित आहेत. ते जगतात तरी कसे, याची चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. अनेक शिक्षकांच्या बायका मोलमजुरी करताहेत. शिक्षकदेखील मोठ्या सुट्यांमध्ये रोजंदारीने जातात, तर काही जण नोकरीच्या गावात शेती वाट्याने करताहेत. आजारपण आले, की नातेवाइकांकडे हात पसरावा लागतो. ज्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन अपेक्षेने शिकविले, त्यांना काहीतरी आणून देण्याऐवजी त्यांच्याकडे पैसे मागताना लाज वाटते, असे शिक्षक सांगतात. दसरा-दिवाळीला साधा रुपयासुद्धा संस्थाचालकांकडून मिळत नाही. पालक देणगी देऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत शिक्षकांनी कसे जगायचे, असा सवालही शिक्षक उपस्थित करीत आहेत.

हेही वाचा - ‘या’ छम...छमची पूर्वी नव्हती तक्रार


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Teachers' families are going to labor