तब्बल 71 हजार शेतकऱ्यांसाठी कृषी सहायक दहा

फुलंब्री (जि.औरंगाबाद) : तालुक्‍यातील कृषी विभागाची अवस्था वाईट असून, सुमारे 71 हजार शेतकऱ्यांसाठी केवळ दहा कृषी सहायक आहेत. त्यामुळे या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यातही उशीर होत आहे. त्यामुके एक कृषी मंडळ वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

फुलंब्री तालुक्‍यात 93 गावे आहेत. यात शेतकरी संख्या सुमारे 71 हजार असून, जमिनीचे 73 हजार हेक्‍टर क्षेत्र आहे. अशा ठिकाणी कृषी विभागामध्ये किमान दोन कृषी मंडळे असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, केवळ एक कृषी मंडळ सध्या अस्तित्वात आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. शेतकऱ्यांशी निगडीत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. एक कृषी मंडळ वाढवावे, अशी मागणी गेल्या पाच वर्षांपासून करण्यात येत आहे. पण, त्यावर आजपर्यंत निर्णय झालेला नाही. तालुक्‍यात एक कृषी मंडळ वाढवावे, अशी मागणी कृषी विभागातर्फे करण्यात आली होती. त्यांनी या संदर्भात पंधरा जून 2019 पासून रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला होता, पण त्यांना केवळ आश्‍वासन देण्यात आले. तालुक्‍यातील 93 गावांसाठी केवळ एक कृषी मंडळ आहे. येथे किमान आणखी एका कृषी मंडळाची गरज आहे. तालुक्‍यात सध्या केवळ दहा कृषी सहायक असून, त्यांच्यावर 93 गावांची जबाबदारी आहे. आजघडीला शेती करताना शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी येतात. त्या कृषी विभागाशी सबंधित असल्या तर शेतकऱ्यांना कृषी विभागावर अवलंबून राहावेच लागते. यंदाच्या खरीप हंगामात कपाशी पिकावर पडलेली शेंदरी रंगाची बोंडअळी, मका पिकावर पडलेल्या अमेरिकन लष्करी अळीने शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळालेले नाही. कारण कृषी विभागाकडे पुरेसे कृषी सहायक उपलब्ध नाहीत. तालुक्‍यातील कृषी कार्यालयात एक तालुका कृषी अधिकारी, दोन कृषी पर्यवेक्षक, दहा कृषी सहायक, एक अनुरेखक, एक सेवक अशी कर्मचारी संख्या आहे.

कृषी विभाग शेतकऱ्यांसाठी

कृषी विभागातर्फे शेततळे, जलयुक्त शिवार योजनेत "पाणी आडवा, पाणी जिरवा'ची कामे, यांत्रीकिकरण, फळबाग लागवडीसाठी मदत, मार्गदर्शन, नॅशनल हॉर्टिकल्चर, विहीर पुनर्भरण या योजनांची ऑनलाइन नोंदणी करणे, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे, शिवाय सर्वात मोठे काम त्यांना पीक पेऱ्याची माहिती देणे आहे. प्रत्येक पिकाविषयी शेतकऱ्यांना माहिती देणे, खरीप, रब्बी पिकांच्या रोगराईबाबत वेळेवर मार्गदर्शन करणे, जमीन मशागत करण्यापासून लागवड करून पिकांच्या काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे लागते. अशा महत्त्वाच्या विभागाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.