शहराला पाच वर्षांत मिळणार ८७ कोटी

औरंगाबाद : शहरांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत औरंगाबाद शहराला पुढील पाच वर्षात ८७ कोटी मिळणार आहे. यासंबंधीचा करार बुधवारी (ता. २३) मुंबई येथे करण्यात आला. मुंबई येथील केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयातर्फे मंगळवारी (ता.२२) व बुधवार (ता. २३) कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत महापालिकेचे प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांडेय यांनी सहभाग घेतला.

त्यांनी औरंगाबाद शहराने हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. शहर परिसरात ३५० टन क्षमतेचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी व्हावा, यासाठी शहर बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी अभियानातून सायकल ट्रॅक तयार करणे, शहरात वृक्षारोपण वाढविणे, चौकांमध्ये कारंजे बसवणे, रस्त्यावरील धूळ साफ करण्यासाठी स्वीपिंग मशीन, खाम नदी पुनरुज्जीवन, व्हर्टीकल गार्डन असे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे प्रशासकांनी सांगितले. यावेळी केंद्र सरकार व राज्य सरकारसोबत महापालिकेने करारही केला. त्यात औरंगाबाद शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या उपक्रमांचा समावेश आहे. या करारानुसार महापालिकेला पाच वर्षांत ८७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

या कार्यशाळेसाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्री भूपेंदर यादव, राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते. तसेच गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश व राज्यातील मोठ्या शहरांचे आयुक्त सहभागी झाले होते. -------- स्वच्‍छ हवेचा अधिकार प्रत्येकाला यावेळी श्री. यादव म्हणाले की, प्रत्येकाला स्वच्छ हवा घेण्याचा घटनेने अधिकार दिला आहे. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीचा उपक्रम एक माणुसकी म्हणून राबवला पाहिजे. श्री. ठाकरे म्हणाले, हवामान बदलाच विषय फक्त एखाद्या भागापुरता राहिलेला नाही. राज्यात आणि आपल्या शहरांचे प्रदूषण वाढत आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाला संपूर्ण सहकार्य करणार आहे.