हजारों दिव्यांग आर्थिक संकटात- राहूल साळवे

नांदेड : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्ह्यासह संपूर्ण देशात २२ मार्चपासुन लॉकडाऊन व संचारबंदी सुरू करण्यात आली आहे. सुरूवातीला २१ दिवसांचा लॉकडाऊन करण्यात आला होता. परंतु रूग्नांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे यात वाढ करून तीन मेपर्यंत हा लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमुळे जन्मताच अपंगत्व असलेल्या दिव्यांगांवर मोठे संकट ओढावले आहे. त्यांना खासदार व आमदार विकास निधीतून मदत करावी अशी मागणी दिव्यांग संघटनेचे राहूल साळवे यांनी केली आहे. 

शरीराच्या एखाद्या अवयवामुळे अपंगत्व असल्याने पहिलेच कोणी दिव्यांगांना कामावर ठेवत नाही. आणि जे दिव्यांग स्वंयरोजगार करत स्व : ताचा व संपूर्ण परिवाराचा उदरनिर्वाह भागवीत होता त्या दिव्यांगांचे या काळात रोजगार बुडाले. परिणामी दैनंदिन जीवनात लागत असलेल्या विविध जीवनावश्यक वस्तुं खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलेच पैसे ऊपलब्ध नसल्यामुळे दिव्यांग हा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. 

हेही वाचा - लॉकडाऊन : अभ्यासासोबतच प्रेरणादायी पुस्तकांचेही वाचन

संजय गांधी निराधार योजनेतील मानधन मिळत नाही.

दिव्यांगासह दिव्यांगावर अवलंबीत सर्व कुटुंबाला आज या लॉकडाउनमुळे ऊपासमारीची वेळ आली आहे. शासन स्तरावरून दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात परंतु त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच होत नाही. नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुकानिहाय आणि नांदेड शहराचा विचार करता सर्व स्थानिक आणि नागरी स्वराज्य संस्थाकडून दरवर्षी पाच टक्के राखीव निधी खर्च करने बंधनकारक आहे. परंतु तोही निधी पुर्नत: खर्च केला जात नाही. आज तीन ते चार महिण्यापासुन दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजनेतील मानधन मिळत नाही.

दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचा पुढाकार
 
केंद्र सरकारने तर मोठा गाजावाजा करत या लॉकडाऊन काळात दिव्यांगांना एक हजार रूपये प्रमाणे तीन महिने देण्याची घोषणा केली. ती घोषणाही हवेतच तरंगत आहे. जिल्ह्यातील एकाही दिव्यांगाला हा वाढीव मानधन मिळाले नाही. या संकट काळात दिव्यांगांच्या व्यथा पाहता बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी आमदार आणि खासदार यांच्या विकास निधीतील दिव्यांगासाठी ठेवण्यात आलेल्या विशेष तरतुद निधी खर्च करण्यासाठी नियोजन विभागास आप आपल्या मतदारसंघातील दिव्यांगांना निधी ऊपलब्ध करण्यासाठी शिफारस पत्र देण्याबाबत सुचविले आहे. याबबतची तक्रार ही आपले सरकार पोर्टलवर राहुल साळवे यांनी केली आहे. 

येथे क्लिक करा -  विष्णुपूरी प्रकल्पासाठी महावितरणचा ‘हा’ निर्णय

खासदार २५ लाख तर आमदार १० लाख खर्च करु शकतो 

खासदारांना दरवर्षी आपल्या मतदार संघातील दिव्यांगांवर २० ते २५ लक्ष रूपये खर्च करता येतात. त्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागास शिफारस पत्र द्यावयाचे असते अशाच प्रकारे सर्व आमदारांना शासन निर्णय. नियोजन विभाग क्रं.स्थाविका -०६१६/प्र.क्रं.९६/ का १४८६ ता. १२ जूलै २०१९ अन्वये दरवर्षी १० लक्ष रूपये आप आपल्या मतदार संघातील दिव्यांगावर खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागास शिफारस पत्र द्यावे लागते. यात दिव्यांगांना वैयक्तिक लाभ म्हणुन रुपये १५ हजार रूपयाची विशेष तरतूद आहे.