|
औरंगाबाद - 'बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण सर्वत्र वाढत चालले आहे. राज्यात 53 टक्‍के बालके बाल लैंगिक अत्याचाराने पीडित आहेत. त्यांच्यावर अत्याचार करणारे 90 टक्‍के लोक परिचित, जवळचे नातेवाईक असतात. त्यांच्याच विरोधात आता आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. देशात निर्भया, कोपर्डी, उन्नान, कथुआ या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत सामाजिक परिवर्तन घडविण्याची गरज आहे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मंगळवारी (ता. 11) व्यक्त केले.
राज्य महिला आयोगातर्फे पॉक्‍सो कायद्यावर हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे राष्ट्रीय परिषद घेण्यात आली. गुजरात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा लीलाबेन अंकोलिया, हरियानाच्या डेसी ठाकूर, झारखंडच्या कल्याण शरण, कर्नाटकाच्या नागलक्ष्मी, उत्तर प्रदेशच्या विमला बाभम, राज्य बाल हक्‍क आयोगाचे प्रवीण घुगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. रहाटकर म्हणाल्या, "पॉक्‍सो' कायद्यात सुधारणा झाली असून, त्यामध्ये गुन्हेगाराला चार महिन्यांच्या आत शिक्षा होऊ शकते. शिक्षेत फाशीचीही तरतूद आहे. हा कायदा हा लिंगनिरपेक्ष आहे. त्यामध्ये पुरुष अथवा स्त्री जरी दोषी असेल तरी त्याला शिक्षा होते.
औरंगाबादेत वर्षाकाठी 115 गुन्ह्यांची नोंद
"पॉक्‍सो' अंतर्गत औरंगाबादेत एका वर्षात 112 ते 115 गुन्हांची नोंद होते. मात्र, तपासाचे प्रमाण 46 टक्‍के आहे. पीडितांवर भीतीतून दबाव आणला जात असेल तर त्यावर कायद्याच्या अनुषंगाने विचार व्हावा, साक्षीदार व आरोपींना सुनावणीदरम्यान समोरासमोर न आणता ती पडद्यामागे अथवा आरशासमोर घेता येईल का, यावरही विचार करण्याची गरज या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
|
