राज्यात क्‍लस्टर मिशन रुजविण्याचे प्रयत्न

औरंगाबाद - मराठवाड्यात किमान पाच मोठे क्‍लस्टर येणार असून, या सर्व क्‍लस्टरसाठी ९० टक्के अनुदान राज्य शासन देणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना १५ ते २० टक्केच आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अधिकाधिक ४०० समव्यावसायिक एकत्र आले, की त्या व्यवसाय किंवा उद्योगास क्‍लस्टरचा दर्जा दिला जात आहे. या क्‍लस्टर मिशनमधून राज्यात क्‍लस्टर चळवळ रुजवली जाणार आहे. मराठवाड्यात त्या-त्या भागात असलेल्या शेती उत्पादनातून हे क्‍लस्टर ॲग्री बेस्ड असणार आहेत.

औरंगाबादमध्ये (जिकठाण) रबर; तर वाळूज येथे ऑटो क्‍लस्टर स्थापून आधीच शहराच्या ऑटो आणि रबर इंडस्ट्रीला अधिकाअधिक चालना देण्यात आली आहे. याशिवाय इलेक्‍ट्रिक, इलेस्ट्रॉनिक्‍स आणि इतर मोठे तीन क्‍लस्टर्सचे आधीच नियोजन झालेले आहे. या भागातील विकास आणि छोट्या मध्यम उद्योजकांना चालना देण्यासाठी हे क्‍लस्टर निर्माण करण्यात येणार आहे. कृषी प्रक्रिया, प्रिंटिंग, रबर, खवा, मिरची या पाच क्‍लस्टरची नव्याने निर्मिती केली जाणार आहे. यातून मालाची निर्मिती ते एक्‍सपोर्टपर्यंतच्या सर्व उद्योगास चालना दिली जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंतच्या क्‍लस्टरमध्ये सुमारे ६५ कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासकीय अनुदान यापुढे वाढले जाणार आहे. शिवाय आजपर्यंतचा पुरवण्यात आलेला निधी ६५ वरून १०० कोटींपर्यंत पोचवायचा आहे. जसे प्रस्ताव येतील तसे अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

एमएसएमईसाठी असलेले जास्तीत-जास्त क्‍लस्टर आपल्या राज्यात देण्याचा विचार आहे. शासनाचे धोरणही योग्य दिशेने सुरू असून, अनेक प्रस्तावांना भविष्यात मंजुरी देऊन राज्यात क्‍लस्टर मिशन रुजवायचे आहे.
- विजय सिंघल,सचिव, लघू व मध्यम उद्योग तथा विकास आयुक्त, उद्योग