घराच्या स्वप्नांना ‘घरघर’

औरंगाबाद - इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ कायदा १९९६ नुसार असंघटित कामगारांना घर बांधण्यासाठी २ लाख ते ५ लाख रुपयांचे कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली; पण बॅंका कर्ज देण्यास आणि कामगार विभाग हमी घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात एकालाही योजनेचा लाभ नसून ही योजना फक्‍त कागदावर असल्याचे चित्र आहे. 

इमारत उभी करण्यासाठी ज्याही असंघटित कामगारांचा हातभार लागतो, अशांसाठी शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ स्थापन केले. १९९६ मध्ये कायदा झाला; मात्र महाराष्ट्रात २००९ नंतर याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या माध्यमातून कामगारांना संरक्षण मिळाले असले, तरी ते कागदावरच आहे. कामगार उपायुक्‍त कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या क्षेत्रात औरंगाबाद जिल्ह्यात ७० हजार नोंदणीकृत कामगार आहेत. दरवर्षी याचे नूतनीकरण करावे लागते; मात्र कामाचे निश्‍चित ठिकाण नसल्याने काम संपल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी, दुसऱ्या ठेकेदाराकडे बहुतांश कामगार काम करतात. यामध्ये नूतनीकरण राहून जाते. कामगार उपायुक्‍त कार्यालयाकडून मंडळाला जिल्ह्यात ३२ हजार कामगार जीवित असल्याचे सांगण्यात आले.

अशी आहे योजना
महापालिका क्षेत्रात : ५ लाख
 ‘अ’ व ‘ब’ दर्जाच्या नगरपालिका :  ४ लाख
 ‘क’ व ‘ड’ दर्जाच्या नगरपालिका : ३ लाख 
 ग्रामीण भागातील कामगारांना : २ लाख