कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या उपयुक्त सूचना

नांदेड : राज्यावरील कोरोना संकटाचा सर्वस्तरावर प्रभावी मुकाबला करुन कोरोनाला हरविणे, ठप्प पडलेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे, राज्याची आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात जणांच्या मंत्री गटाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.  

अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमधून घेतला बैठकीत भाग  
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती राज्यात प्रभावी उपायोजना करणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीचे बैठक मुंबई येथे मंगळवारी (ता. १४) घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून सहभाग घेऊन उपयुक्त सुचना दिल्या.  

हेही वाचा....काही शासकीय कामांना सूट, मान्सूनपूर्व कामे मार्गी लागणार

अत्यावश्यक सेवेसह काही उद्योग सुरु व्हावे 
यावेळी पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन विविध विभागाच्यावतीने अनेक उपाययोजना करत आहे. राज्य शासनाकडून लोकप्रतिनिधी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यात देण्यात येत आहे. परंतू उद्योग व्यवसाय बंद असल्यामुळे कामागारांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. कामगारांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रभाव कमी आहे, तेथील अत्यावश्यक सेवेसह काही उद्योग सामाजिक अंतर ठेवून सुरु करणे गरजेचे आहे. कोरोना विषाणुचा प्रसार होणार नाही याबाबत जिल्हा सीमेवरील बंदी कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे. रुग्ण तपासणीसाठी लागणारे वैद्यकीय साहित्य व्हेंटिलेटर, पीपीई कीट आदी उपकरणे उपलब्ध करुन देणे, कोरोना निर्बंधाचे पालन करुन रेस्टॉरंट, हॉटेलसारख्या सेवा सुरु करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.    

हेही वाचलेच पाहिजे.... लॉकडाऊन : रोजगाराविना थांबला चुलीचा धूर

मंत्री गटाच्या उपसमिती बैठक 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील , महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे  आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, स्थानिक स्वराज संस्था, शासनाच्या विविध यंत्रणा युद्धस्तरावर काम करत आहेत. त्यांच्या लढाईला बळ देण्याचे कामही ही समिती करणार आहे. राज्यात ता. २४ मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यवसाय, व्यापार क्षेत्र ठप्प झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही ही मंत्रिमंडळ समिती निर्णय घेईल, अशी माहिती देण्यात आली.

अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन 
कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासंदर्भात प्रभावी उपाययोजना सूचवण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती ता. ३० एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीत जे. एस. सहानी (सेवानिवृत्त आयएएस), सुबोधकुमार (सेवानिवृत्त आयएएस), रमानाथ झा (सेवानिवृत्त आयएएस), उमेशचंद्र सरंगी (सेवानिवृत्त आयएएस), जयंत कावळे (सेवानिवृत्त आयएएस), सुधीर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आयएएस), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने ही समिती उपाययोजना सूचवेल, अशी माहिती देण्यात आली.