नांदेड : दृष्टिहीन लाभार्थ्यांच्या मानधनासाठी फेऱ्या

नवनाथ येवले 
बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2019

संजय गांधी निराधार योजनेच्या दृष्टीहीन (अंध) लाभार्थींचे मानधन थकित असल्याने त्यांच्या अंध:कारात दिवाळीत मानधनाची पनती पेटलीच नाही. हक्काच्या मानधनासाठी लाभार्थी शासनदरबारी येरझरा मारत आहेत.

नांदेड : राज्यभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. प्रचलीत नियमांनुसार कर्मचारी, कामगार वर्गांचे वेतन, मानधन दिवाळीपूर्वी वाटप करण्यात आले. मात्र, जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या दृष्टीहीन (अंध) लाभार्थींचे मानधन थकित असल्याने त्यांच्या अंध:कारात दिवाळीत मानधनाची पनती पेटलीच नाही. हक्काच्या मानधनासाठी लाभार्थी शासनदरबारी येरझरा मारत आहेत.
 
समाज घटकातील असाह्य दिव्यांगाना सन्मानाचे जीवन जगता यावे या उद्देशाने संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत टक्केवारीनुसार मानधन लागू करण्यात आले आहे. दरम्यान विविध प्रकारच्या दिव्यांगांना त्यांच्या टक्केवारीनुसार सहाशे ते एक हजार रुपये प्रती महिना तहसील स्तरावर मानधन वाटप होते. या योजनेच्या जिल्ह्यातील लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात मानधन जमा करणे अनिवार्य असले तरी ग्रामीण भागात बहूतांश लाभार्थींना बॅंकांच्या ग्राहक सेवा केंद्राचा आधार घ्यावा लागतो. बॅंक खात्याशी आधार लिंक असल्याने थम्स प्रक्रिये नंतरच लाभार्थींच्या हातात मानधनाची रक्कम पडते. 
असे असले तरी प्रचलित नियमांनुसार दिवाळीनिमित्त शासनाच्या विविध कर्मचाऱ्यांसह कामगारांचे मानधन वाटप करण्यात आले. मात्र जिल्ह्यातील योजनेच्या दिव्यांग लाभार्थींचे गेल्या सात महिण्यापासून थकित मानधनाचा प्रशासनाला विसर पडल्याने लाभार्थींना हक्काच्या मानधनासाठी शासनदरबारी यातना सहन करून चकरा माराव्या लागत आहेत. 

दरम्यान, हदगाव तालुक्यातील शेख गौस यांनी इतर लाभार्थींना सोबत घेवून मंगळवारी (ता. 5) हक्काच्या मानधनासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालय गाठले. थकित मानधनाच्या प्रतिक्षेत दिवाळीचा उत्साह विरला, किमान आता तरी प्रशासनाने मानधन बॅंक खात्यावर वर्ग करण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली. ग्राहक सेवा केंद्रचालक अंध असल्याचा गैरफायदा घेत लूट करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

दरम्यान जिल्हा प्रशासनाच्या संजय गांधी निराधार याेजना विभागातील अधिकाऱ्यांकडे चौकशीचा प्रयत्न केला असता उडवा उडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. शासन नियमानुसार प्रत्येक महिण्याला बॅंक खात्यात मानधन जमा होत नाही, या शिवाय दिव्यांगांच्या टक्केवारी नुसार आठशे ते एक हजार रुपये मानधनाची जिल्ह्यात अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी हक्काच्या पाच टक्के निधीसह शासन नियमांनुसार मानधनाच्या मागणीसाठी वारंवार माेर्चे, धरणे आंदोलन करुनही प्रशासनाला घाम फुटत नसल्याने दिव्यांगांच्या सन्मानाची आरोळी उठविणाऱ्या सरकारच्या प्रशासनामध्ये आमचा वाली कोण? असा प्रश्‍न उपस्थित करत गौस शेख, नागनाथ कामजळगे, विठ्ठल सुर्यवंशी, संघरत्न साेनाळे, निळकंठ दराडे, भाऊसाहेब टोक्कलवाड आदींनी थकित मानधनाची मागणी केली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: visually impaired people Criticize the government