निधी संपला, कामे ठप्प 

औरंगाबाद - शहरातील कचराकोंडीची दखल घेऊन राज्य शासनाने महापालिकेचा 91 कोटी रुपयांचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) मंजूर केला होता. त्यातील 26 कोटी 50 लाख रुपये पहिल्या टप्प्यात देण्यात आले; मात्र हा निधी आता संपला आहे. परिणामी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे ठप्प आहेत. निधीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी अधिकाऱ्यांना मुंबई वाऱ्या कराव्या लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

कचराकोंडीनंतर महापालिकेने हर्सूल, चिकलठाणा, पडेगाव व कांचनवाडी या चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने 91 कोटींचा डीपीआर मंजूर केला. त्यातील 26 कोटी 50 लाखांचा निधी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून कामे सुरू करण्यात आली. या कामांवर 26 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मे महिन्यापासून पुढील दुसऱ्या टप्प्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, सुधारित 143 कोटींचा डीपीआर मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे; मात्र शासनाने सुधारित डीपीआरला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही, तर दुसरीकडे जुन्या डीपीआरमधील दुसरा टप्पाही दिलेला नाही. दरम्यान, कामे ठप्प असल्यामुळे निधीचा दुसरा टप्पा तत्काळ मिळावा, यासाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक किंवा घनकचरा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर भोंबे हे मंगळवारी (ता. 23) मुंबईला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

नारेगावातील कचऱ्याच्या डोंगराचा घोळ कायम 
नारेगाव येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे शपथपत्र महापालिकेने न्यायालयात दिले आहे; मात्र या कचऱ्यावर कोणती प्रक्रिया करायची याचा घोळ कायम आहे.

नारेगावसाठी डीपीआरमध्ये 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुरवातीला कॅपिंगद्वारे कचरा नष्ट करण्याचे ठरवले. नंतर बायोमायनिंग, त्यात पुन्हा मागील महिन्यात कचऱ्याचे स्क्रीनिंग करण्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. सुधारित डीपीआरमध्ये कचऱ्यावर बायोमायनिंगची प्रक्रिया करण्यासाठी 45 कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला आहे.