औरंगाबाद शहरावर पाणीटंचाईचे संकट  

औरंगाबाद - उन्हाळा सुरू होताच शहरवासीयांना पाणीटंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत असून, तब्बल पाचव्या-सहाव्या दिवशी नळाला पाणी येत असल्याने संतप्त
नागरिक रस्त्यावर उतरत आहेत. गेल्या दीड महिन्यात पाण्यासाठी तब्बल 12 आंदोलने झाली असून, प्रत्येकवेळी पदाधिकारी, प्रशासन आश्‍वासनांचे गाजर दाखवीत आहेत; मात्र ठोस उपाययोजना नसल्याने येणाऱ्या काळात पाणीटंचाईचे संकट बिकट होण्याची शक्‍यता आहे. पाणीपुरवठ्यात प्रशासनाचे प्रयोगावर प्रयोग सुरू असून, त्यात नागरिकांचे मात्र सॅण्डविच होत असल्याचे चित्र आहे.

शहराचा पाणीपुरवठा गेल्या दहा वर्षांपासून ऑक्‍सिजनवर आहे. जुन्या दोन्ही पाणीपुरवठा योजना जीर्ण झाल्यामुळे महापालिकेने समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा पर्याय समोर आणला खरा;  मात्र तब्बल नऊ वर्षे ही योजना कायम वादात राहिली. अखेर या योजनेलाच मूठमाती देण्याचा निर्णय दीड महिन्यापूर्वी घेण्यात आल्यामुळे आता पुढे काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप सत्ताधारी पदाधिकारी, प्रशासनाला सापडलेले नाही. त्यात दुसरीकडे शहराचा पाणीप्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. तीन दिवसांआड पाणी दिल्याचा दावा प्रशासनातर्फे केला जात असला तरी प्रत्यक्षात पाच ते सहा दिवसांआड नळांना पाणी येत आहे.

गतवर्षी झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे भूगर्भातील पाणीपातळी कमालीची घटली असून, बोअर आटल्याने सुमारे 15 लाख नागरिक महापालिकेच्या पाण्यावरच विसंबून आहेत; मात्र प्रशासन मुबलक पाणी देण्यात अपयशी ठरल्याने संतप्त नागरिक महापालिका मुख्यालय, पाण्याच्या टाक्‍यांवर आंदोलने करून प्रशासनाला घाम फोडत आहेत. बुधवारी एकाच दिवशी तीन आंदोलने करून नागरिकांनी रोष व्यक्त केला. येणाऱ्या दोन महिन्यांच्या काळात नागरिकांच्या घशाची कोरड वाढणार असून, त्यांना पाणी देता देता प्रशासनाच्या नाकीनऊ येणार आहेत.  

युतीच्या राजकारणात समांतरचे वाटोळे 
महापालिकेने पाणीपुरवठा योजना दीड वर्षे औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या ताब्यात दिली. कंपनीने काही वॉर्डांत दोन दिवसांआडवरून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला तर दुसरीकडे मुख्य पाइपलाइनचे काम नामांकित कंपनीला दिले होते. हे काम प्रगतिपथावर असतानाच तेव्हा महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने शिवसेना-भाजप युतीच्या राजकारणात योजनेचा पीपीपी करार रद्द करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे सर्वच कामे ठप्प झाली. त्यावेळी विरोध करणारे आता मुख्य पाइपलाइनचे काम तरी पूर्ण व्हायला पाहिजे होते, असे खासगीत सांगत आहेत. 
-------- 
धरणात पाणी; पण "पोहरा' फाटका 
नाथसागरात मुबलक पाणी असूनही शहराला पाणी देण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. वाढती लोकसंख्या व पाण्याची मागणी लक्षात घेता तब्बल 203 एमएलडी पाण्याची गरज आहे; मात्र सध्या केवळ 125 एमएलडी पाणी शहराला येते. त्यात उन्हाळ्यामुळे नाथसागरातील उपयुक्त पाणीसाठा संपला आहे. म्हणून महापालिकेचा पाणीउपसा 20 टक्‍क्‍यांनी घटल्यामुळे नागरिकांची ओरड वाढली आहे. सध्याच्या दोन्ही योजनांचे आयुष्यमान तब्बल 43 वर्षे एवढे आहे. त्यावर शहराचा गाडा अवलंबून आहे. या योजनांची क्षमताच संपल्याने प्रशासन हातावर हात धरून बसले आहे. 
 
पाणीपुरवठ्याचे निकष धाब्यावर 
शासनाच्या मानकानुसार दरडोई 135 लिटर पाणी प्रत्येक नागरिकाला देणे गरजेचे आहे; मात्र सध्या प्रतिव्यक्ती केवळ 90 ते 100 लिटर पाणी दिल्याचा दावा महापालिका प्रशासनातर्फे केला जात आहे; पण खरेच महापालिका शंभर लिटर पाणी देते का? हा संशोधनाचा विषय आहे. 
 

प्रशासनाचे अलीकडच्या काळातील प्रयोग 
 

• "समांतर'चा निर्णय रद्द झाल्यानंतर नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव, त्यावर अद्याप निर्णय नाही. 
• जुन्या पाणीपुरवठा योजनेची क्षमता वाढविण्यासाठी खासगी तज्ज्ञांची नियुक्ती. पाणी वाढल्याचा दावा. 
• अत्यावश्‍यक कामे करण्यासाठी 12 कोटींच्या कामांना दोन महिन्यांपूर्वी मंजुरी, अद्याप कामांचा पत्ताच नाही. 
• एमआयडीसीकडे पदाधिकाऱ्यांची पाच एमएलडी पाण्याची मागणी; मात्र निर्णय नाही. 
• मुख्य पाणीपुरवठा, टॅंकर व बेकायदा नळ तोडण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती.