'समांतर'चे घोडे अडले कुठे?

औरंगाबाद : महापालिका क्षेत्रातील समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासंबंधीची नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे? याचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

समांतर जलवाहिनी पाणीपुरवठ्याच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात एकूण चार याचिका करण्यात आल्या आहेत. पाण्याच्या खासगीकरणाविरुद्ध स्थापन झालेल्या नागरी कृती समितीतर्फे प्रा. विजय दिवाण यांनी 2015 मध्ये जनहित याचिका केली होती. या याचिकेशिवाय सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील, जलाधिकार कृती समितीचे विजय शिरसाठ व सचिन भोजने, राजेंद्र लोखंडे यांच्या याचिका प्रलंबित आहेत.

महापालिकेने एक ऑक्‍टोबर 2016 रोजी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीबरोबरचा करार रद्द केला होता. अकार्यक्षमता, आर्थिक नियोजनाचा अभाव असल्याचा ठपका महापालिकेने कंपनीविरोधात ठेवला होता. औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या 15 लाख असून आज पाणीपुरवठ्याची अवस्था बिकट झाली आहे. शहरामध्ये तीन दिवसांआड किंवा काही भागांत चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. चार सप्टेंबर 2018 रोजी समांतर जलवाहिनी प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्याचा ठराव औरंगाबाद महापालिकेने मंजूर केला. या ठरावालाच प्रा. दिवाण यांनी आव्हान दिले आहे. याच महापालिकेने करारही केला आणि रद्दही केला. आता दुसऱ्या एका भागीदारासह करार करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. यालाच याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला आहे.

महापालिकेने कंपनीविरुद्ध लवादासमोर 1680 कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये 23 ऑगस्टला या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन आवश्‍यक आर्थिक मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे या आणि अनेक घटना पालिकेत आणि न्यायालयाबाहेर घडत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाची नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याची माहिती न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर करावी, असा युक्तिवाद दिवाण यांचे वकील उदय बोपशेट्टी यांनी केला आहे. न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाची आजची वस्तुस्थिती काय आहे, नेमके काय घडत आहे, याविषयीची माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करावी, असे आदेश दिले आहेत.