परभणीत संचारबंदीतून कॅरीबॅगला ‘सूट’ कोणाची?; वापर वाढला...

परभणी ः शहरात संचारबंदीच्या काळातही बंदी घातलेल्या कॅरीबॅगचा छोटो-मोठे व्यावसायिक सर्रास वापर करून लागले असून त्यामुळे प्लॅस्टिक कचऱ्यात पुन्हा वाढ होऊ लागली आहे. सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क नसल्याबद्दल नागरिकांवर दंडात्मक कार्यवाही करणाऱ्या पालिकेच्या पथकांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेत शहरात संचारबंदी लागू असून सकाळी सात ते दुपारी दोन या वेळेत संचारबंदीत सूट दिली जाते. या दरम्यान शहरात भाजीपाला, अन्नधान्य, किराणा सामान घेण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. त्यामध्ये सामाजिक अंतराचा तर फज्जा उडतच आहे, परंतु अनेकांनी आपले व्यवसाय बदलून भाजीपाला, फळ विक्रीचे व्यवसाय सुरू केल्यामुळे शहरातील रस्त्यावर अनेक किरकोळ विक्रेते बसलेले आहेत. सोबतच हातगाड्यांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक झाल्याचे चित्र असून शहरात मुख्य मार्गावर सर्वत्र हातगाडेवाल्यांचेच राज्य असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा - Video ; भाजपच्या आंदोलनाला परभणीत राष्ट्रवादीचे असे प्रत्युत्तर 

शहरात प्लॅस्टिकबंदी लागू
शहरात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक वापरावर बंदी आहे. परंतु, रस्त्यावरील विक्रेते सर्रास कॅरीबॅगचा वापर करीत असल्याचे चित्र असून त्यामुळे प्लॅस्टिक कचऱ्यात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. रस्त्यावर, नाल्यांमध्ये कॅरीबॅगचे ढिगारे लागत आहेत. पालिकेची पथके शहराच्या विविध भागांत थांबून नियम मोडणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कार्यवाही करीत आहेत. परंतु, कॅरीबॅगचा वापर खुलेआम होत असतांना त्याकडे मात्र या पथकांनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा - अन् अत्तराच्या सुगंधाची दरवळही झाली कमी 

नव्या आयुक्तांना स्वच्छतेचा ध्यास
नुकतेच रुजू झालेले आयुक्त देविदास पवार यांना स्वच्छतेचा ध्यास असल्याचे दिसून येते. यवतमाळ, अंबरनाथ, लातूरसह अन्य पालिकांमध्ये त्यांनी स्वच्छतेला प्राधान्य दिल्याचे सांगण्यात येते. यवळमाळ पालिकेने तर स्वच्छतेचे पारितोषिक पटकावले आहे. तसेच त्याची चुनूक गुरुवारी (ता. २१) झालेल्या बैठकीतदेखील दिसून आली. हॉलमधील कचऱ्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता पालिकेचा स्वच्छता विभाग नव्या आयुक्तांच्या रडारवर येण्याची चिन्हे आहेत. 

महापालिकेतील अनेक कर्मचारी दीड-दोन महिन्यांपासून गायब?
परभणी ः राज्यात अनेक पालिकांनी कर्मचाऱ्यांच्या शंभर टक्के उपस्थितीचे आदेश दिलेले आहेत. येथील जिल्हा परिषदेनेदेखील तसे आदेश निर्गमित केलेले आहेत. परंतु, महापालिकेत मात्र पाच टक्के उपस्थितीचे चित्र कायम असून अनेक कर्मचारी तर गेल्या दोन महिन्यांपासून फिरकलेदेखील नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अत्यावश्यक सेवेमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मात्र दमछाक होत आहे. पालिकेतील अनेक कर्मचारी चक्राकार पद्धतीला फाटा पालिकेच्या परिसरातदेखील फिरकले नाहीत. तत्कालीन आयुक्तांनी याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपवली होती. परंतु, त्यांनाही हे कर्मचारी डोईजड झाल्याचे चित्र असून अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांना मात्र अत्यावश्यक सेवा म्हणून आपली शंभर टक्के उपस्थिती नोंदवावी लागत आहे.

अनेक विभागांची दमछाक
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेत पालिकेतील अनेक विभाग अत्यावश्यक सेवेत मोडतात. त्यातही प्रामुख्याने आरोग्य विभाग, स्वच्छता विभाग, मलेरिया विभाग, अग्निशमन विभाग, पाणीपुरवठा विभागातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी या काळात जोखीम पत्करून आपली सेवा दिली आहे. आयुक्तांसह बहुतांश अधिकारी वर्गदेखील उपाययोजना राबवण्यात व्यस्त असताना त्यांची दमछाक होत आहे. परंतु, गायब झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र त्याचे काही देणे घेणे नाही. ती बिनधास्तपणे सेल्फ क्वारंटाइन झाले असून गाव जले... अशी त्यांची भावना झाल्याचे दिसून येते.