सरकारशिवाय ‘यांना’ दिलासा नाहीच

नांदेड : अतिवृष्टीग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शासन स्तरावर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. सध्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीत या बाबत निर्णयाची अपेक्षा नसल्याने सरकार स्थापन झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणे अशक्य असल्याचे मत प्रशासकीय स्तरासह तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने जिल्ह्यातील सात लाख १८ हजार ४३६ शेतकऱ्यांचे सहा लाख ४८ हजार ३१६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात नुकसानग्रस्तांना दोन हेक्टरपर्यंत भरपाईसाठी ४३० कोटी ९९ लाख रुपयांची मागणी प्रशासनाकडून शासनाकडे करण्यात आली. परंतु, सध्या राज्यात राष्ट्रपती शासन शासन असल्यामुळे या बाबत धोरणात्मक निर्णय होऊन लगेच भरपाई मिळण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. शेतकऱ्यांना ठोस मदतीसाठी सरकार स्थापन होणे गरजेचे असल्याची माहिती प्रशासकीय स्तरासह तज्ज्ञांकडून मिळाली आहे.

नुकसानग्रस्तांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार दोन हेक्टरपर्यंत भरपाई मिळावी, यासाठी शासनाकडे ४३० कोटी ९९ लाख ८० हजार तीनशे रुपयांची मागणी प्रशासनाने केली आहे. यात काेरडवाहूसाठी हेक्टरी सहा हजार आठशे, बागायतीसाठी १३ हजार पाचशे व बहुवार्षिक फळपिकांसाठी १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत मिळणे अपेक्षित आहे.

तर दुसरीकडे महसूल व वन विभागाच्या (ता. ११) सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार जुलै ते ऑगस्‍ट व सप्‍टेंबर ते ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्‍टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यात एक हेक्टरपर्यंतची पीककर्ज माफी, तसेच पीककर्ज न घेतलेल्‍या शेतकऱ्यांना एक हेक्‍टरच्‍या मर्यादेत ‘एनडीआरएफ’ मदतीचच्‍या तिप्‍पट दराने मदत देण्‍याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना नेमक्या कोणत्या निर्णयानुसार मदत मिळेल, या बाबत संदिग्धता आहे. यासाठी ठोस निर्णय अपेक्षीत असल्यामुळे राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीत निर्णय होणे शक्य नाही. यामुळे भरपाईबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी लोक नियुक्त राज्य सरकार सत्तेवर आल्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती प्रशासनातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.

पीक विम्यासाठी हवा ‘जीओ टॅग’ फोटो

जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे हजारो, करोडोंचे नुकसान झाल्याचे संयुक्त सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. या बाबतची माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आली. परंतु, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हा प्रशासनाला नुकसानीबाबत ‘जिओ टॅग’ फोटोचा आग्रह धरला जात आहे. यामुळे यंदा पीकविमा मंजुरीबाबत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागील वर्षीचा विमा परतावा नामंजूर केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र रोष असताना यंदाही विमा कंपनीकडून वेळोवळी ‘जिओ टॅग’च्या फोटोचा आग्रह धरण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.