चाकुर येथे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात महिलांचा मोर्चा

प्रशांत शेटे
सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2020

चाकूर येथे केंद्र शासनाने देशात लागू केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सोमवारी (ता.दहा ) सकाळी महिलांच्या वतीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

चाकूर (जि.लातूर) : केंद्र शासनाने देशात लागू केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सोमवारी (ता.दहा ) सकाळी महिलांच्या वतीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या कायद्याच्या विरोधात विविध संघटनांच्या वतीने आंदोलन केले जात असताना यात महिलांनी विरोध सुरु केला आहे.
चाकूर शहरातील जुन्या बसस्थानकापासून महिलांनी तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीसीए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) हा कायदा संविधानाच्या विरोधात आहे.

या कायद्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. जातीय तेढ निर्माण होणारा हा कायदा रद्द करावा या मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार प्रकाश धुमाळ यांच्याकडे देण्यात आले. मोर्चात मेहराजबी लखनगावे, तामिजाबी शेख, जिजाबाई सुळ, संजीवनी हाके, सावित्रा हाके, लैलाबी शेख, शानुरबी शेख, नफीसुन्नीसा शेख, सुमैया तांबोळी, खैरून शेख, अनवर शेख, झयराबी शेख, आरिफा शेख, गौसिया तांबोळी, शकीला शेख, फातेमा कोतवाल, सोफीया खुरेशा यांच्यासह तालुक्‍यातील विविध गावांतून आलेल्या महिला सहभागी झाल्या होत्या.

हेही वाचा - ‘आरईटी’ अंतर्गत १२४ शाळांची नोंदणी

लोकअदालतीत 480 प्रकरणे निकाली
लातूर जिल्ह्यात झालेल्या लोकअदालतीत एकूण 480 प्रकरणांत तडजोड होऊन सहा कोटी 76 लाख 87 हजार 475 रुपयांची वसुली झाली. शिवाय, दोन जोडप्यांतील भांडणे मिटवून त्यांचा नव्याने संसार सुरू करण्यातही लोकअदालतीला यश आले.
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनाच्या 44 प्रकरणांत तडजोड होऊन तीन कोटी 40 लाख 48 हजार 835 रुपयांचा मावेजा व मोटार अपघात दाव्याच्या नऊ प्रकरणांत तडजोड होऊन 51 लाख सहा हजार 884 रुपयांचा मावेजा व इतर 427 प्रकरणांत तडजोड होऊन दोन कोटी 85 लाख 31 हजार 756 रुपयांचा मावेजा देण्यात आला. 58 दाखलपूर्व प्रकरणांत तडजोड होऊन 91 लाख 99 हजार 620 रुपयांची वसुली करण्यात आली.

हेही वाचा - प्रेमाचा दिवस येतोय जवळ, बाजारपेठ झाली गुलाबी !

या लोकअदालतीत मोटार अपघात दावा, भूसंपादन, दिवाणी प्रकरणे, विवाह कायदा प्रकरणे, तडजोडपात्र फौजदारी, औद्योगिक, कौटुंबिक, सहकार आणि कामगार न्यायालयाची पाच हजार 945 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती; तसेच विविध बॅंका, टेलिफोन कंपनी, वित्तीय कंपनी यांची दोन हजार 983 वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली. यात 27 वादपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यातून 32 लाख तीन हजार 450 रकमेची वसुली झाली.

लोकअदालतीचे कामकाज नऊ पॅनेलद्वारे करण्यात आले. यात एस. एम. टाकळीकर, डी. पी. रागीट, पी. बी. लोखंडे, व्ही. बी. गुळवे-पाटील, ए. ए. शेख, वाय. एच. शेख, एस. बी. शेख, व्ही. एस. सूर्यवंशी, यू. के. गंगणे यांनी पॅनेलप्रमुख म्हणून काम पाहिले. नव्याने संसार करण्यास तयार झालेल्या दोन जोडप्यांचा जिल्हा न्यायाधीश एस. एम. टाकळीकर, यू. के. गंगणे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एस. तिवारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव, न्यायाधीश एस. डी. कंकणवाडी, बार कौन्सिलचे सदस्य अण्णाराव पाटील, जिल्हा सरकारी वकील एस. व्ही. देशपांडे, जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष सी. बी. आगरकर आदी उपस्थित होते.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Women March Against CAA Chakur