देशात हवी एकसमान शिक्षणपद्धत

ललितकुमार बारसागडे
सोमवार, 6 जुलै 2020

इयत्ता पाचवीपर्यंत राज्यांनी समान अभ्यासक्रम आखल्यानंतर त्यापुढील इयत्तांसाठी एकसमान राष्ट्रीय अभ्यासक्रम राहू शकतो. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने राज्यांना मोकळिक आणि अधिकार आहे. मात्र, अभ्यासक्रम आखताना त्यावर राजकीय सत्तेचा प्रभाव दिसून येतो.

भारतात जीएसटीच्या रूपाने "वन नेशन, वन टॅक्‍स' लागू झाला. एकीकडे वन नेशन, वन इलेक्‍शनवर विचार आणि चर्चा सुरू आहे. मात्र, देशात एकसूत्री, एक समान शिक्षणप्रणाली असावी, याबाबत फारसा गंभीरतेने विचार होताना दिसत नाही.

आजमितीला देशात जवळपास 53 शिक्षण मंडळे आहेत. प्रत्येक राज्यात त्या राज्य शासनाचे मंडळ, केंद्रीयस्तरावर सीबीएसई, आयसीएसई ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयबी बोर्ड अशी ही रचना आहे. प्रत्येक मंडळाचा (बोर्डाचा) वेगळा पाठ्यक्रम आणि अभ्यासक्रम आहे. विद्यार्थ्याने कोणत्या बोर्डाचे शिक्षण घ्यावे, हे त्याच्या पालकाची आर्थिक स्थिती ठरवत असते. साधारण परिस्थितीतील पालक आपल्या पाल्यासाठी राज्य बोर्ड निवडतात. त्यापेक्षा चांगली आर्थिक स्थिती असणारे पालक सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड निवडतात.

शिक्षणाचा मूळ उद्देश आहे समानता प्रस्थापित करणे. मात्र, जिथे शिक्षणाची सुरुवात असमानतेतून होत असेल तेथे आपण कुठल्या चांगल्या परिणामाची अपेक्षा करणे चूक आणि मूर्खतापूर्ण ठरेल. वेगवेगळे बोर्ड आणि वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांतून बाहेर पडलेल्या या विद्यार्थ्यांना जेव्हा केंद्रीयस्तरावरील विविध स्पर्धात्मक परीक्षांचा सामना करावा लागतो तेव्हा या परीक्षांचे निकाल आपल्याला विचार करायला भाग पाडतात की, देशात एकसमान शिक्षण प्रणाली आपण का विकसित करू शकत नाही.

अकरा महिन्यांपूर्वी कर्नाटक येथील शिक्षणयात्रा दिल्लीतील जंतरमंतरवर निदर्शने करीत होती "वन नेशन, वन एज्युकेशन'साठी. ऍडव्होकेट अश्‍विनकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे की, सहा ते चौदा वयोगटांतील बालकांकरिता समान अभ्यासक्रम आणि समान शिक्षणप्रणाली असावी. कपिल सिब्बल यांनी प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे बोर्ड असण्यापेक्षा एकच राष्ट्रीय बोर्ड असावे, असा विचार मांडला आणि त्याला विधेयकाचे स्वरूप देण्याची प्रक्रिया मात्र अजूनपर्यंत पूर्णत्वास आली नाही.

आज शिक्षणपद्धतीच्या बाबतीत आपण फिनलॅंडचे नाव घेतो. मात्र, तेथे समान शिक्षणप्रणाली आहे, हे आपण लक्षात घेत नाही. सोव्हियत रशियामध्ये नोव्हेंबर क्रांतीनंतर समान शिक्षणव्यवस्था लागू करण्यात आली. मग भारतात यावर विचारमंथन का होत नाही? एकीकडे स्टाफ सिलेक्‍शन, रेल्वे आणि बॅंकिंग क्षेत्रात कर्मचारी नियुक्तीसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) घेण्याबाबत विचार होतोय तिथे सर्व बोर्ड एकत्र करून एक राष्ट्रीय बोर्ड आकारास का येऊ शकत नाही?

स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाची रचना लक्षात घेता, सीबीएई पॅटर्नची उपयोगिता जास्त आहे, असे लक्षात येते. मात्र, ते सर्वांच्या आवाक्‍यात येणारे नाही. मग राज्यांनी आपापला अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या धर्तीवर आखून सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात येणारे शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला काय हरकत आहे? प्रत्येक राज्यातील भौगोलिक विविधता, स्थानिक इतिहास लक्षात घेतला, तरी इतिहास आणि भूगोलसारखे विषय वगळता इतर विषयांच्या अभ्यासक्रमातील तफावत आपण दूर करू शकतो.

इयत्ता पाचवीपर्यंत राज्यांनी समान अभ्यासक्रम आखल्यानंतर त्यापुढील इयत्तांसाठी एकसमान राष्ट्रीय अभ्यासक्रम राहू शकतो. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने राज्यांना मोकळिक आणि अधिकार आहे. मात्र, अभ्यासक्रम आखताना त्यावर राजकीय सत्तेचा प्रभाव दिसून येतो.

उपग्रह प्रक्षेपणाच्या काळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे धडे देण्याऐवजी उत्तर प्रदेश बोर्ड तेथील सहा कोटी विद्यार्थ्यांना दुर्लक्षित नेत्याबाबतचा पाठ्यक्रम शिकविण्यावर भर देत आहे. अशावेळी बोर्ड परीक्षेनंतर विद्यार्थी जेव्हा नामांकित विद्यापीठात प्रवेश घेतात तेव्हा त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक असमानतेचा सामना करावा लागतो. ही असमानता विद्यार्थ्यांमध्येही दिसून येते. सीबीएसई किंवा आयबीसारख्या बोर्डातील विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत स्वतःला वेगळे समजतात. संपूर्ण भारतभर सीबीएसई पॅटर्ननुसार शिक्षण आणि इयत्ता दहावी किंवा बारावीला राज्य बोर्डाच्या परीक्षेला बसवण्याचे प्रकार जास्त आहेत. मग सरसकट एक राष्ट्रीय बोर्ड असायला काय हरकत आहे? जर बोर्ड एकच असेल, तर संपूर्ण अभ्यासक्रमाची आखणी संपूर्ण भारतभर एकसमान असेल.

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेतून किंवा मातृभाषेतून शिक्षण द्यायचे झाले, तरी सदर अभ्यासक्रम अनुवाद स्वरूपात स्थानिक भाषेत तयार करणे फार जिकिरीचे ठरणार नाही. शिक्षणव्यवस्थेचा राजकीय लाभाकरिता वापर थांबवावा लागेल. कारण सत्ता बदलली की, अभ्यासक्रम बदलण्याचे आणि आपल्या सोयीने अभ्यासक्रम विकसित करण्याचे प्रयत्न केले जातात. आज राज्य आपापली भाषिक, भौगोलिक अस्मिता सोडायला तयार नाहीत; पण याचा परिणाम जर विद्यार्थ्यांवर होत असेल, तर सर्वांनी सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे.

आज जिथे शिक्षणानंतर रोजगाराच्या शोधात राज्यांच्या सीमा ओलांडणे सामान्य बाब झाली आहे. अशास्थितीत संपूर्ण देशभर एकसमान अभ्यासक्रम असल्यास रोजगार मिळविण्यासाठी जात असलेल्या अडचणी बऱ्याच प्रमाणात कमी होतील. आज शिक्षणक्षेत्रात सर्वांत जास्त तफावत दिसून येते. खरे तर प्रत्येक बालकाला समान संधी मिळायला हवी. असे होत नाही. काही मुले अगदी फाइव्ह स्टार सोयी असलेल्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत, तर काही मुलांच्या नशिबी केवळ नावापुरत्या चार भिंती असलेली शाळा आहे. समानतेचा अधिकार आहे आणि शिक्षणाचा अधिकारही आहे; मग समान शिक्षणाचा अधिकार का नाही? प्रजासत्ताक देशात प्रत्येक बालक ही राष्ट्राची संपत्ती आहे, ही जाणीव ठेवून प्रत्येक बालकास समान संधी उपलब्ध करून देणे हे मूलतत्त्व आहे.

विविध बोर्ड, विविध अभ्यासक्रमांमुळे आज या तफावतीतून शिक्षणाचा बाजार फोफावला आहे. संपूर्ण भारतात समान शिक्षणव्यवस्था राहिली, तर ही लूट आपोआप थांबेल. समान शिक्षणव्यवस्था, समान अभ्यासक्रम, समान शिकविण्याची पद्धत, समान शैक्षणिक साधने आणि संसाधने भारतीय शिक्षणव्यवस्थेवरचे चित्र पालटू शकतात.

राष्ट्रीय एकतेच्या आणि समानतेच्या बाता तेव्हाच सफल होतील. जेव्हा आपली सुरुवात समानतेला अनुसरून राहील. समान संधी आणि समान संसाधने विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्याशिवाय आपण या भावी नागरिकांमध्ये प्रजासत्ताक दृष्टिकोन निर्माण करू शकत नाही.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: one Education all over India