हरित पट्टा म्हणजे जंगल नव्हे

मुंबई, ता. 19 ः केवळ हरित पट्टा आहे म्हणून आरे वसाहत जंगल होऊ शकत नाही आणि ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भागही नाही, असे सांगत राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात मेट्रो कारशेडचे समर्थन करण्यात आले. आरेबाबत यापूर्वी न्यायालयाने सविस्तर निकालपत्र दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा याबाबत याचिका कशासाठी केली, असा सवालही महाधिवक्तांनी याचिकाकर्त्यांना केला. 

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात ठामपणे आरेचे समर्थन केले. ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये आरे आणि मेट्रो कारशेडबाबत निकालपत्र दिलेले आहे. यात संबंधित जागेचा उल्लेख असून ती जागा म्हणजे "जंगल' नाही. त्यामुळे हिरवळ आहे म्हणून ती नैसर्गिक संपदा आहे आणि तिथे वन्यजीव येतात, असे म्हणता येणार नाही, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले. ऑक्‍टोबरमधील निकालपत्रानंतर पर्यावरणवादी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारने विकास आराखड्यात बदल केले आहेत. त्यानुसार 165 हेक्‍टर जमीन पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या भागातून कमी केली आहे. यात आरेच्या जागेचा समावेश आहे; मात्र हा भाग जंगल क्षेत्रात येत नाही आणि वनराईची संख्याही येथे कमी आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. कांजुरमार्गमधील जागाही कारशेडसाठी विचाराधीन नाही. कारण, ती जागा न्यायप्रविष्ठ आहे आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याचिकादारांनी दाखल केलेल्या याचिकांमधील तफावतही या वेळी महाधिवक्ता आणि ऍड. अनिल साखरे यांनी मांडली. मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानेही याचिकेतील तफावतींबाबत नाराजी व्यक्त केली. याचिकांमधील "जंगल' या संज्ञेबाबत तूर्तास सुनावणी पूर्ण झाली असून पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला सुरू होणार आहे. 
 
केवळ "अम्पायर' नवा 
याचिकादारांनी आरेबाबत यापूर्वीही याचिका केली होती, मात्र अन्य खंडपीठाने ती नामंजूर केली. तरीही पुन्हा नव्याने याचिका करण्यात आली आहे, असे सांगताना महाधिवक्तांनी क्रिकेटचे उदाहरण दिले. मैदान तेच, चेंडू तोच, स्टम्प तेच, बॉलर तेच फक्त आता अम्पायर बदलला आहे, असा उपरोधिक टोला महाधिवक्ता यांनी लगावला.