मुंबईत अनधिकृत बांधकामाच्या एकूण 94851 तक्रारी नोंद

मुंबई : मुंबईला शांघाई बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. परंतु मुंबईला शांघाई बनवण्याच्या स्वप्नावर मुंबई महानगरपालिका पाणी फेरत आहे. हे आम्ही नाही मुंबई महानगरपालिकानी दिलेल्या माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. मुंबईत बेकायदेशीर इमारती ही मोठी समस्या आहे. दरवर्षी हजारो बेकायदेशीर इमारती बांधून महापालिकेचे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची संगनमताने बांधकाम केले जाते.

बेकायदेशीर बांधकाम टाळण्यासाठी किंवा निष्कासित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु बेकायदेशीर बांधकाम हे जसेच्या-तसे आहे. जेणेकरून कमला मिल कॉम्पउंड, भानु फरसान मार्ट, होटल सिटी किनारा, हुसैनी बिल्डिंग (भिन्डी बाज़ार), साईं सिद्धि बिल्डिंग (घाटकोपर), कैसर बाग बिल्डिंग डोंगरी, अपघातामुळे शेकडो मुंबईकरांचा जीव गेला आहे. अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ऑनलाईन (RETMS) तक्रार प्रणाली 1 मार्च 2016 पासून 8 जुलै 2019 पर्यंत एकूण 94851 तक्रारीऐवजी फक्त 5461 अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाही झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांस जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (अति.नि.) शहरे  यांनी दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी अतिक्रमण व् निर्मुलन शहरे कार्यालयकडे ऑनलाईन (RETMS) तक्रार प्रणालीवर अनधिकृत बांधकामबाबत किती तक्रार नोंद झाली आहे. तसेच किती अनधिकृत बांधकामला नोटीस देण्यात आलेली आहे. व किती अनधिकृत बांधकामला निष्कासित करण्यात आले आहे याबाबत माहिती विचारली होती. सदर माहिती संदर्भात जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (अति.नि.) शहरे यांनी माहिती दिली आहे. 

माहितीप्रमाणे 1 मार्च 2016 पासून 8 जुलै 2019 पर्यंत ऑनलाईन (RETMS) तक्रार प्रणालीवर एकूण 94851 तक्रार नोंद झाली आहे. सर्वात जास्त एकूण 9192 तक्रार एल विभागात नोंद झाली आहे. तरी एल विभागानी फक्त 323 अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाही केली आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते मुंबई महानगरपालिका ईमारत व कारखाना विभाग  आणि पोलीस बंदोबस्त तसेच इतर साधनांनवर प्रत्येक वर्षी सुमारे 20 कोटी रुपये खर्च करतात. परंतु बेकायदेशीर बांधकाम / इमारतीवर निष्कासन कारवाई बरोबरीने केले जात नाही. मुंबई महानगरपालिकेला अवैध बांधकामावर दरवर्षी 15,000 पेक्षा अधिक नोटीस बजावतात, पण 10 ते 20% अवैध बांधकामावर निष्कासन कारवाई केली जाते. काही अवैध बांधकामावर BOGUS कारवाई सुद्धा  केली जाते. उर्वरित अवैध बांधकामावर मनपा कधी कारवाई करणार? महापालिका आयुक्तांनी बेकायदेशीर बांधकामसाठी जबाबदार किती अधिकाऱ्याना निलंबित केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेची अयशस्वी लपवण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळीचा बकरा बनवू नका ? यासंदर्भात शकील अहमद शेख यांनी मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी यांस पत्र पाठवून बेकायदेशीर बांधकामावर लवकरच-लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.