आधार नसेल तरी पगार द्या!

मुंबई - बॅंक खात्याशी आधार कार्ड न जोडल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार २०१६ पासून रोखून ठेवल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पोर्ट ट्रस्टला खडसावले. उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी प्रतिवाद्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही सांगितले आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये चार्जमन म्हणून कामकाज पाहणाऱ्या रमेश पुराळे या व्यक्तीने ही याचिका केली आहे. आधार कार्ड आणि बॅंक खाते लिंक नसल्याने आपल्याला पगार मिळत नसल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये शिपिंग मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग) पाठविलेल्या पत्राविरोधात ही याचिका केली आहे. 

या पत्रात पुराळे यांनी आधार आणि बॅंक खाते लिंक करावे; अन्यथा पगार दिला जाणार नाही, असे नमूद केले आहे. आधार आणि बॅंक खाते लिंक केल्याने घटनेने दिलेल्या गोपनियतेच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे सांगत, त्यांनी यास नकार कळविला होता. त्यामुळे जुलै २०१६ पासून त्यांचा पगार थांबविण्यात आला होता. 

या महिन्याच्या सुरुवातीला पुराळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर नव्याने अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड संदर्भात २६ सप्टेंबरला दिलेल्या निकालाचा दाखला देत, शिपिंग मंत्रालयाला कळविलेले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाद्वारे नमूद केल्याचे म्हटले.

पिळवणूक करण्याची भूमिका चुकीची
केंद्र सरकारने एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अशा पद्धतीने पगार रोखून धरणे गैर आहे. आधार कार्ड आणि बॅंक खाते लिंक नसल्याने पगार थांबविण्याचा निर्णय घेतलाच कसा? असा सवाल खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला. पगाराविना कर्मचाऱ्यांचा घरखर्च कसा भागत असेल याचा कधी विचार केला आहे का? अशा शब्दांत न्या. ओक यांनी केंद्र सरकारला खडसावले. आधार कार्ड आणि बॅंक खाते लिंक नाही, म्हणून पगार रोखून एखाद्या कर्मचाऱ्याची पिळवणूक करणे ही भूमिका चुकीची आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. दरम्यान, आतापर्यंतची सर्व थकबाकी संबंधित कर्मचाऱ्याला देण्याचे आदेश देत याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून ८ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.