नवी मुंबईत अभय योजनेचा बोजवारा!

नवी मुंबई : शहरातील मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या अभय योजनेचा सलग दुसऱ्या दिवशी बोजवारा उडाला. अभय योजनेकरिता खास तयार केलेले सॉफ्टवेअर (प्रणाली) संगणकात चालूच होत नसल्याच्या तक्रारी विविध विभाग कार्यालयांमधून समोर येत होत्या. त्यामुळे अनेक नागरिकांना विभाग कार्यालयातून माघारी पाठवण्यात आले. बेलापूर, नेरूळ, वाशी, घणसोली आदी विभाग कार्यालयात महापालिकेने सुरू केलेल्या केंद्रांवर रकमेचा भरणा करता येत नसल्यामुळे नागरिकांना नंतर येण्याचा सल्ला दिला जात होता.

शहरातील १ लाख ४५ हजार ८८७ थकबाकीदारांसाठी महापालिकेकडून ‘अभय योजना’ लागू करण्यात आली. या योजनेतून पालिकेला तब्बल दोन हजार १०० कोटींची थकीत करवसुलीची अपेक्षा आहे. यासाठी पालिकेने विविध विभाग कार्यालयानिहाय दोन भरणा केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यापैकी एक ॲक्‍सिस बॅंकेचा; तर दुसरा आयसीआयसीआय बॅंकेचा आहे. मात्र या दोघांपैकी आयसीआयसीआय बॅंकेचे भरणा केंद्र बंद आहे. अभय योजनेकरिता पालिकेने खास मार्स टेलिकॉम यांनी तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात आहे. एखाद्या थकबाकीदाराची माहिती संगणकात टाकल्यावर तत्काळ त्याची थकबाकी, दंड व व्याजाच्या रकमेवरील सवलतीची आकडेवारी समोर येत नाही. त्यामुळे थकबाकीदारांना योजनेत समावेश झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र देता येत नाही. 

संगणकातील ऑनलाईन प्रणालीत बिघाड झाल्यामुळे रक्कम स्वीकारणे व रकमेची नोंद करणे दोन्ही महत्त्वाची कामे होत नसल्यामुळे विभाग कार्यालयात भरणा करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांना माघारी पाठवण्यात आले. सोमवारनंतर मंगळवारी (ता.३) देखील अनेक कार्यालयांमध्ये भरणा करताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशीही नागरिकांना घरी पाठवण्यात आले. 

योजना फसणार?
शहरातील मालमत्ता कर थकबाकीदारांवर पालिकेने व्याज व दंड वसूल करण्यासाठी ७५ टक्के सूट देऊन अभय योजना १ डिसेंबरपासून लागू केली; परंतु मालमत्ता कर पालिकेला द्यायचा की नाही, या प्रश्‍नावरून पालिका आणि ठाणे औद्योगिक वसाहत संस्थांमध्ये मोठा वाद आहे. हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायिक प्रकरणांमध्ये अडकला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हा वाद प्रलंबित असून, न्यायालयाने पालिकेला थकबाकीवर व्याज व दंड आकारण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाची मनाई असल्यामुळे एमआयडीसीतील कंपन्यांनी अभय योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. या एमआयडीसीतील थकबाकीदारांनी या योजनेत सहभाग घेतला असता पालिकेला २१०० कोटींपैकी १३७५ कोटी रुपये वसूल होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अाता योजना फसण्याची शक्‍यता आहे.

नेरूळ विभाग कार्यालयात मालमत्ता कर भरायला गेले होते; मात्र संगणक बंद असल्यामुळे रकमेचा भरणा करण्यासाठी नंतर येण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे थकीत कर भरणा न करताच मागे पाठवून देण्यात आले.
- सुगंधा गमरे, ज्येष्ठ नागरिक, नेरूळ.

अभय योजनेतील लाभार्थींना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत; परंतु ऑनलाईन पद्धतीने जलद भरणा करण्यासाठी व रांगा लागू नयेत याकरिता विभाग कार्यालयात सुरू केलेले भरणा केंद्र सुरळीत सुरू आहे. कुठेच बिघाड झाल्याचे ऐकिवात नाही.
- अमोल यादव, उपायुक्त, मालमत्ता कर.