उच्च न्यायालयाचा "अदानी समूहा'ला दिलासा

मुंबई : इंडोनेशियातून 2011 ते 2015 दरम्यान कोळसा आयात करण्याच्या प्रकरणात कथित वाढीव मूल्यांकन केल्याच्या आरोपांबाबत महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने (डीआरआय) अदानी उद्योग समूहाविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने लगाम लावला. सिंगापूरसह अन्य देशांमध्ये डीआरआयने पाठवलेल्या "लेटर रोगेटरी'ची कारवाई खंडपीठाने रद्द केली. 

दोन देशांमधील कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी "लेटर रोगेटरी' कार्यवाही केली जाते. विनंतीपत्र पाठवून विशिष्ट प्रकरणातील न्यायालयीन तपशील तपास यंत्रणेकडून मागवला जातो; परंतु कोळसा आयातप्रकरणी डीआरआयने पूर्वसूचना न देता आणि बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवाई सुरू केली, असा दावा करणारी याचिका अदानी समूहाच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. 
या याचिकेवर गुरुवारी न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मूल्यातील सुमारे 930 कोटी रुपयांच्या तफावतीची दखल घेऊन डीआरआयने कारवाई सुरू केली होती. त्यासाठी सिंगापूर, हॉगकॉंग, स्वित्झर्लंड आदी देशांत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेच्या वतीने सांगण्यात आले. 

फिर्याद (एफआयआर) दाखल न करता डीआरआयने सुरू केलेली "लेटर रोगेटरी' कारवाई रद्दबातल ठरवत असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणातील तपशीलावर भाष्य केलेले नाही, असे सांगत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. डीआरएने सुमारे 40 खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या प्रकरणांत चौकशी सुरू केली आहे.