अनुदान जमा करा अथवा पालिकेची दिवाळखोरी जाहीर करा : मनसे

कल्याण डोंबिवली : पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या सत्तावीस गावांच्या हद्दवाढ अनुदानापोटी या आठवड्यात सरकारने पालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटी रुपये जमा करावेत, अन्यथा पालिकेची दिवाळखोरी जाहीर करावी'' ,अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जाहीर केली आहे. पक्षाचे प्रदेश सचिव प्रकाश भोईर, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम, पालिकेतील गटनेते मंदार हळबे यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही भूमिका जाहीर केली आहे.

''सत्ताधारी शिवसेना- भारतीय जनता पक्ष युतीचा पालिका प्रशासनावर कोणताही अंकुश नसल्याने तसेच पालिकेच्या कारभारातील गोंधळाचे कारण देत विरोधी पक्षनेता प्रकाश भोईर यांनी यापूर्वीच पालिका बरखास्त करावी, ''अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

केंद्रशासन आणि राज्यशासनाने स्मार्ट सिटी, साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज, 27 गावातील ग्रोथ सेंटर, मेट्रो अशा मोठ्या वल्गना करत जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप मनसेने पुन्हा एकदा केला आहे. पालिकेचे महसुली उत्पन्नाचे स्त्रोत राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे बंद होत आहेत. येणारे अनुदान तुटपुंजे आहे, काही बिल्डरधार्जिणे निर्णय सत्ताधारी भाजपा शिवसेना युती शासनाने घेतले आहेत. यामुळे आर्थिक बाबतीत पालिका अधिक अडचणीत आली आहे. 27 गावे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट केल्यापासून या गावातून कर रूपाने फक्त 76 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. याउलट पालिकेने 27 गावातील विविध योजनांसाठी किमान 700 ते 800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, अशी माहिती प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम यांनी दिली. 

नुकत्याच जाहीर झालेल्या अंदाजपत्रकात आयुक्त गोविंद बोडके यांनी सहाशे कोटींची वित्तीय तूट असल्याचे माहिती दिली आहे. मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात बाराशे कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याची माहिती तत्कालीन आयुक्त वेलारासू यांनी दिली होती. याचाच अर्थ पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. मात्र त्यातून बाहेर पडण्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यात पालिका प्रशासनाला अपयश येत आहे.

या सर्वांच्या परिणामी येणाऱ्या काळात केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनही शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाला कल्याण-डोंबिवली शहरात कोणत्याही विकास योजना राबवता येणार नाहीत. पालिकेच्या या आर्थिक स्थितीला उतारा म्हणून येत्या आठ दिवसात शासनाने पालिकेच्या तिजोरीमध्ये एक हजार रुपयांचे अनुदान तात्काळ जमा करावे अथवा दिवाळखोरी जाहीर करणे यापैकी निर्णय त्वरित घ्यावा, अन्यथा मनसे तीव्र जनआंदोलन उभे करेल. अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी दिली.