उकिरड्यावर राहणाऱ्या 113 कुटुंबियांना अखेर निवारा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 21 जुलै 2019

15 वर्षांपासूनची प्रतीक्षा संपली; पालिकेकडून इंद्रलोक येथे पुनर्वसन

मुंबई : 'कुणी घर देता का घर' असा सातत्याने 15 वर्षे टाहो फोडणाऱ्या भाईंदर येथील 113 कुटुंबीयांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. 2003 साली रेल्वेच्या जागेतील राहती घरे तोडल्यानंतर गेली 15 वर्ष नवघर गावा मागे असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर वीज व पाण्याअभावी असह्य जीवन जगणाऱ्या 113 कुटुंबियांचे महापालिकेने अखेर इंद्रलोक येथील एका इमारतीत पुनर्वसन केले आहे.

1990 च्या दशकापासून भाईंदर पूर्व भागातील बंदरवाडी येथे रेल्वेच्या जागेत सुमारे 130 कुटुंब रहात होती. 1995 च्या अगोदर झोपडपट्टीवासियांना अधिकृत ठरवले असतानाही रेल्वे प्रशासनाने येथील राहती घरे महापालिकेच्या आणि पोलिसांच्या मदतीने तोडली होती.

कारवाई केलेल्या झोपडीधारकांपैकी 128 जणांना महापालिकेने पात्र झोपडीधारक म्हणून फोटोपासही दिले होते. त्यावेळी आयुक्त असणाऱ्या शिवमूर्ती नाईक यांनी बाधित झोपडपट्टी धारकांची नोंद करुन घेत पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत नवघर स्मशान भूमीमागील सरकारी जागेत शहराचा कचरा टाकून केलेल्या भरावावर राहण्यास ताेंडी परवानगी दिली होती. तेव्हापासून बहुतांश झोपडीधारक या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावरच झोपड्या बांधून रहात होते.

सीआरझेड व कांदळवन व सरकारी जमीन असल्याने येथील रहिवाशांना महापालिकेकडून पाण्याची जोडणी व वीजपुरवठादेखील मिळाला नव्हता. माजी महापौर गीता जैन यांच्या काळात येथील रहिवाशांच्या लढ्याला खरा आकार व आधार मिळाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी झोपडपट्टी तोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने जाब विचारल्यावर महापालिकेने शपथपत्र सादर करत पंतप्रधान आवास योजनेतून उत्तननजीक उभारण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे सांगितले. तोपर्यंत त्यांना पर्यायी जागा देऊ अशी हमी गेल्या वर्षी दिली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार त्यांना इंद्रलोक फेस 6 येथील ईडन पार्क भागात पालिकेच्या इमारतीमधील सदनिका मंजूर करण्यात आल्या. या सदनिकांच्या चाव्या 113 कुटुंबियांना नुकत्याच देण्यात आल्या. तसेच सदनिका वाटपपत्रही देण्यात आले.

संघर्षाला नववीतील शैलेशचे नेतृत्व
याच झोपडपट्टीत राहणारा शैलेश यादव सध्या वाणिज्य शाखेच्या शेवटच्या वर्षात शिकतोय. त्याने इयत्ता 9 वीमध्ये असल्यापासून झोपडपट्टीतील सर्वांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी संघर्ष केला. 

पुनर्वसनाचा हक्क असुनही या रहिवाशांना इतकी वर्ष यातना सोसत रहावे लागले याचे दुःख वाटत होते. महापौर असताना जेव्हा हे रहिवाशी मोठ्या आशेने माझ्याकडे आले, त्यावेळी राजकारण बाजुला ठेऊन माझा प्रभाग नसतानाही केवळ त्यांना चांगले घर मिळावे याच उद्देशाने प्रयत्न केले. आयुक्तांसह, कार्यकारी अभियंता व महापालिकेने देखील त्यांना न्याय दिला. 
- गीता जैन,
माजी महापौर 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: After 15 years fight 113 Family got houses