हायकोर्टाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय; शिक्षा सुनावणीनंतर तडजोड झाली तरी शिक्षा रद्द नाही

सुनीता महामुणकर
Thursday, 26 November 2020

दोन गटांमध्ये झालेल्या मारामारीच्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्यामध्ये तडजोड झाली तरी त्यामुळे शिक्षा रद्दबातल होऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई, ता. 26 : दोन गटांमध्ये झालेल्या मारामारीच्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्यामध्ये तडजोड झाली तरी त्यामुळे शिक्षा रद्दबातल होऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील कंधार येथील दोन गटामधील युवकांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. आमच्यामध्ये सहमतीने तडजोड झाली आहे, त्यामुळे आम्हाला सुनावलेली शिक्षा रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती.

महत्त्वाची बातमी : काय सांगता ? शिवसेना आणि भाजप आलेत एकत्र आणि प्रस्तावही झाला मान्य, काँग्रेसचा सभात्याग; कोणता होता हा प्रस्ताव?

याचिकेवर न्या. टी व्ही नलावडे आणि न्या. एम जी सेवलीकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकादारांना दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने खटल्यात आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली असेल आणि त्यानंतर तडजोड झाली असेल तर ती शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अपील याचिकेवर न्यायालय केवळ शिक्षा कमी करण्यावर निर्णय देऊ शकते, शिक्षा रद्द करण्यावर नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. दंडासह होणाऱ्या शिक्षेमध्ये असा बदल करता येत नाही, असे सांगण्यात आले आहे. 

मे 2009 मध्ये झालेल्या एका घटनेत दोन गटात मारामारी झाली होती. दोन्ही गटांनी एकमेकांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले. सर्व आरोपींविरोधात एकत्र खटला चालविण्यात आला. न्यायालयाने सर्वांना जमावबंदी, शांतता भंग करणे, हत्यारे बाळगणे, तणाव निर्माण करणे आदी आरोपात दोषी ठरवले आणि शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात त्यांनी अपील याचिका केली. मात्र दरम्यान त्यांनी आपसात तडजोड केली आणि शिक्षा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. मात्र कंधार न्यायालयाने अमान्य केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला.

महत्त्वाची बातमी : २०१९ विधानसभा निकालांनंतर राष्ट्रवादीचे बडे नेते शरद पवारांचा मेसेज घेऊन वर्षावर गेले होते ? नवाब मलिकांनी दिलं उत्तर

न्यायालयाने याचिकादारांची मागणी अमान्य केली असली तरी याचिकादार शिक्षा कमी करण्यासाठी मागणी करु शकतात, असे स्पष्ट केले आहे. 

( संपादन - सुमित बागुल )

after verdict of court even after settlement sentence of court can not be revoked


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: after verdict of court even after settlement sentence of court can not be revoked