AirTel ने जमा केले दहा हजार कोटी रुपये...

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 फेब्रुवारी 2020

काही काळापासून अडचणीत असलेल्या भारती एअरटेल या टेलीकॉम कंपनीने अखेर १०००० कोटी केंद्र सरकारकडे जमा केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेल्या निकालामुळे एअरटेलला हे पैसे त्वरित केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडे जमा करावे लागले आहे.

मुंबई : काही काळापासून अडचणीत असलेल्या भारती एअरटेल या टेलीकॉम कंपनीने अखेर १०००० कोटी केंद्र सरकारकडे जमा केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेल्या निकालामुळे एअरटेलला हे पैसे त्वरित केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडे जमा करावे लागले आहे.

मोठी बातमी - तब्बल ५९ वर्षानंतर येणार 'हा' योग; यंदाची महाशिवरात्र असणार विशेष...

भारती एअरटेल आणि इतर काही टेलीकॉम कंपन्यांना महसूल उत्पन्नाची देय रक्कम त्वरित जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानी दिले होते. Airtel आणि Vodafone- Idea या कंपन्यांची थकीत AGR रक्कम तब्बल १.४७ लाख कोटी इतकी आहे. १.४७ लाख कोटींपैकी ९२,६४२  कोटी रुपये लायसन्स फी तर ५५,०५४  कोटी रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत. एअरटेलची थकीत रक्कम ३५ हजार कोटी रुपये तर व्होडाफोन आयडियाची थकीत रक्कम ५३ हजार कोटी रुपये आहे. एकूण १५ कंपन्यांकडून या रक्कम वसुलीचं काम सुरु आहे. यातील काही कंपन्या बंद देखील पडल्यात. 

केंद्र  सरकारच्या दूरसंचार विभागानी ही रक्कम त्वरित जमा करण्यासाठी टेलीकॉम कंपन्यांना डेडलाईन दिली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून भारती एअरटेलने दहा हजार कोटी सरकारकडे जमा केले आहेत.

मोठी बातमी - आता पेट्रोल पंपावरच विकत घ्या नवी कोरी कार, कशी ? वाचा बातमी...

भारती एअरटेलने १० हजार कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडे जमा केले आहेत. याबाबत आता Airtel अंतर्गत आढावा घेऊन उर्वरित रक्कम भरण्यासंदर्भात निर्णग घेणार असल्याचं समजतंय. ज्यावेळी उर्वरित सर्व रक्कम दिली जाईल त्यावेळी त्याचे सर्व हिशेबही सरकारकडे सादर केले जाणार आहेत अशी माहिती भारती एअरटेलने दिली आहे.

जीओकडून या आधीच AGR रक्कम दूरसंचार विभागाकडे सुपूर्त केलेली आहे. Vodafone Idea मार्फत भरण्यात येणाऱ्या रकमेबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती नाही. 

air tel paid ten thousand crore AGR charges to the government


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: air tel paid ten thousand crore AGR charges to the government