लोककलावंतांना अखेर दिलासा रखडलेल्या अनुदान प्रकरणांना मंजुरी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : लोककलांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने 2008 मध्ये लोककला पथकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. लोककला पथकांची पात्रता निश्‍चित करून अर्जांची छाननी करण्यासाठी सरकारने समितीही स्थापन केली. परंतु, 2017 नंतर समितीची अनुदानाबाबत एकही बैठक झाली नव्हती. याबाबतची बातमी "सकाळ'ने प्रसिद्ध केल्यानंतर सांस्कृतिक विभागाने नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत लोककलावंतांच्या अनुदानाची रखडलेली सर्व प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. 

मुंबई : लोककलांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने 2008 मध्ये लोककला पथकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. लोककला पथकांची पात्रता निश्‍चित करून अर्जांची छाननी करण्यासाठी सरकारने समितीही स्थापन केली. परंतु, 2017 नंतर समितीची अनुदानाबाबत एकही बैठक झाली नव्हती. याबाबतची बातमी "सकाळ'ने प्रसिद्ध केल्यानंतर सांस्कृतिक विभागाने नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत लोककलावंतांच्या अनुदानाची रखडलेली सर्व प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. 

सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली कलापथके आणि कलावंतांच्या अनुदानाची प्रकरणे निकालात काढण्यात आली. सर्व लोककला प्रकारांच्या अनुदानाच्या प्रकरणांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे हाताळलेल्या प्रकरणांची निश्‍चित संख्या सांगता येत नाही. या बैठकीला छाननी समितीतील काही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सर्व जबाबदारी उपस्थित सदस्यांना पार पाडावी लागली, अशी माहिती लोककला पथक अनुदान छाननी समितीच्या सदस्य रेश्‍मा परितेकर यांनी दिली. 

या बैठकीत सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या संचालक स्वाती काळे यांनी समितीच्या सदस्यांशी संवाद साधला. अनुदानाबाबत वर्षातून दोन बैठका घेण्यात येतील. दसरा, दिवाळीतील कार्यक्रमांसाठी बाहेर पडण्यापूर्वी लोकलावंतांना अनुदान मंजूर करण्यात येईल. छाननीबाबतच्या अडचणी दूर केल्या जातील, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. लोककलावंतांच्या अनुदानाबाबत माझी ही पहिलीच बैठक होती. अनुदान प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. 

लोककला पथक अनुदान छाननी समितीच्या बैठकीत 2016-2017 या वर्षातील प्रलंबित अनुदानाच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. अनुदानाच्या नवीन प्रकरणांबाबतही चर्चा करण्यात आली. 
- रेश्‍मा परितेकर, सदस्य, लोककला पथक अनुदान छाननी समिती 

Web Title: Approval of subsidy grants for folk artists