मराठीसाठी आझाद मैदानावर धरणे 

मुंबई - मराठी शिक्षण कायदा व मराठी प्राधिकरणाच्या मागणीसाठी मराठीप्रेमी आणि साहित्यिक संस्था विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्व पक्षांनी जाहीरनाम्यात मराठी सक्षमीकरणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी विविध संस्था व साहित्यिकांनी बुधवारी केली. 

कोकण मराठी साहित्य परिषदेने आज गिरगाव येथील मुंबई मराठी साहित्य संघात मराठीच्या भल्यासाठी सहविचार सभा बोलावली होती. या वेळी मराठीच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस कृती आराखडा निश्‍चित करण्यात आला. यात मराठी शिक्षण कायदा, मराठी विकास प्राधिकरण, मराठी भाषा भवन, मराठीला अभिजात दर्जा, मराठी शाळा व मराठी ग्रंथालयांचे सक्षमीकरण या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात निवेदन आणि ठराव तयार करण्यासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली. 

या सभेला कोमसापचे संस्थापक मधु मंगेश कर्णिक, माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष अरुणा ढेरे, मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या कार्याध्यक्षा उषा तांबे, मसापचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, दक्षिण मराठी साहित्य सभेचे अध्यक्ष विजय चोरमारे, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या संचालक वर्षा उसगावकर, मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख दीपक पवार, साने गुरुजी स्मारक ट्रस्टच्या नीरजा, जागतिक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष जयराज साळगावकर, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. महेश केळुस्कर, कोमसापचे चंद्रशेखर गोखले आणि अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

सुकाणू समिती 
मधु मंगेश कर्णिक (अध्यक्ष), कौतिकराव ठाले-पाटील (मानद अध्यक्ष), उषा तांबे (उपाध्यक्ष), लक्ष्मीकांत देशमुख (कार्याध्यक्ष), चंद्रशेखर गोखले (कार्यवाह). 

सभेतील ठराव 
- मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा; बृहन्महाराष्ट्र व परदेशांत मराठी भाषेचे हितरक्षण. 
- राज्यातील शालेय मंडळांत पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य; मराठी शाळा व ग्रंथालयांचे सक्षमीकरण. 
- राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत मराठीच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्याचा मुद्दा. 
- केंद्र सरकारकडे याचना न करता मराठी भाषा अभिजात असल्याचे गृहीत धरून तिच्या विकासासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात 500 कोटींची तरतूद. 
- मुंबईत मराठी भाषा भवनाची उभारणी; राज्य सरकारकडून भूखंड मिळत नसल्यास नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारतीमधील पहिल्या चार मजल्यांचे आरक्षण.