बॅंका देणार कंत्राटदारांना निधी !

मुंबई - जे कंत्राटदार बॅंकांकडून कर्ज घेऊन राज्यातील रस्ते व पुलांची कामे ‘हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेल’च्या तत्त्वावर करतात, अशा बॅंकांना सरकार निधीची हमी देणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बॅंकांना कर्जे बुडण्याची भीती नाही. ठेकेदाराला बॅंका कर्जे देण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. परिणामी, राज्यातील रस्ते व पुलांच्या बांधकामास, दुरुस्तीस वेग येणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘हायब्रीड ॲन्युटी’ तत्त्वावर राज्यात सुमारे साडेपाच हजार किमीचे रस्ते बांधण्याचे निश्‍चित केले. १०० किमीचा एक टप्पा समजून निविदा मागवण्यात आलेल्या निविदांना कंत्राटदारांनी अल्प प्रतिसाद दिला. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन आढावा घेतला. कंत्राटदार ‘हायब्रीड ॲन्युटी’ तत्त्वावर काम करण्यास पुढे आले नाहीत; कारण बहुतांश कंत्राटदारांना बॅंकांनी कामे करण्यास, कर्जे देण्यास नकार दर्शवल्याचे यातून समोर आले. यावर मार्ग काढताना ‘हायब्रीड ॲन्युटी’ मॉडेलमध्ये काही सुधारणा केल्या. यानंतर कंत्राटदारांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. १३७ पैकी ८० कामांच्या निविदाप्रक्रिया सुरू झाली.

हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेल 
हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलअंतर्गत सरकार प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्‍के इतकी रक्‍कम वार्षिक कालावधीवर देते. उरलेला ४० टक्‍के खर्च कंत्राटदाराने करायचा असतो. जसजसे काम पूर्ण होईल तसतसे निधी वाटप होते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण खर्च सरकार कंत्राटदारास देते. मात्र, याही मॉडेलमध्ये कंत्राटदार पुढे येत नव्हते. कारण बॅंका कर्जे देण्यास पुढे येत नव्हत्या. त्यामुळे सरकारने एस्क्रो अकाउंटच्या माध्यमातून बॅंकांना दिलासा दिला. ६० टक्‍क्‍यांच्या अर्धी म्हणजे ३० टक्‍के रक्‍कम या खात्यामध्ये सरकार ठेवणार आहे. ही रक्‍कम कोणालाच काढता येत नाही. जसजसे काम पूर्ण होत जाईल. तसतसे कंत्राटदारांना दिलेल्या पेमेंटमधून तो बॅंकांच्या कर्जाचे हप्ते देईल.