डोंबिवली दत्तनगर बीएसयुपी योजनेतील लाभार्थ्यांचे पुन:सर्वेक्षण होणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

डोंबिवली दत्तनगर BSUP योजनेतील लाभार्थ्यांचे  पुन:सर्वेक्षण होणार

डोंबिवली दत्तनगर BSUP योजनेतील लाभार्थ्यांचे पुन:सर्वेक्षण होणार

sakal_logo
By
शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली : डोंबिवली मधील दत्तनगर मध्ये राबविण्यात आलेल्या बीएसयुपी योजनेत एकूण 436 पात्र लाभार्थ्यांपैकी केवळ 26 जण पात्र ठरल्याने अनेक लाभार्थी घरे मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा यासाठी अधिवसाच्या पुराव्यांचे पुनसर्वेक्षण करून ज्यांच्याकडे अधिवसाचा एखादा तरी पुरावा उपलब्ध आहे, अशा लोकांना पात्र ठरवून त्यानंतर ह्या घरांचे वाटप करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केडीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहेत. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने राबवलेल्या बीएसयूपी योजनेअंतर्गत 7 हजार 272 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. त्यातील 1 हजार 995 पात्र लाभार्थ्यांना या घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात 4 हजार 500 घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. घरे बांधून तयार असूनही लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याने शिवसेना शहर प्रमुख राजेश मोरे हे आंदोलन करणार होते. मात्र हा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन पालिका प्रशासनाने त्यांना दिले होते.

हेही वाचा: सातारा : धूर ओकणारी वाहने रडारवर : ‘आरटीओ’ कडून सात लाख वसूल

सोमवारी मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेली घरे घरकुल योजनेचे लाभार्थी आणि रस्ते प्रकल्पातील बधितांना विनामूल्य देण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केडीएमसी आयुक्तांना दिले. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, पालिका आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी, राजेश मोरे, दीपेश म्हात्रे, रमेश म्हात्रे, गोपाळ लांडगे, विनिता राणे, सदानंद थरवळ, राजेश कदम आदी उपस्थित होते.

या प्रकल्पातील घरे रस्ते आणि इतर प्रकल्पातील बधितांना विनामूल्य देण्याची मागणी खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली होती. मात्र हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून करत असल्याने ही घरे बधितांना देण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी गरजेची होती. याबाबत ज्यांची घरे रस्ते अथवा विकासकामांसाठी तोडली गेली असतील अशा पात्र लाभार्थ्यांना पर्यायी घरे देणे शासनाची जबाबदारी असल्याने उपलब्ध घरे लोकांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका आयुक्तांना दिले.

loading image
go to top