Sunil Kedar: काँग्रेसचे आमदार सुनिल केदार यांना मोठा दिलासा; हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

नवी दिल्ली : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना अखेर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं मंगळवारी जामीन मंजूर केला. त्यामुळं केदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन कोर्टानं मंजूर केला. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Big relief for Sunil Kedar Sunil granted bail by Mumbai High Court)

केदार यांच्या जामीनाला सरकारकडून कडाडून विरोध करण्यात आला होता. यासाठी राज्य सरकारनं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केलं होतं. केदार यांनी थंड डोक्यानं नियोजनपद्धतीनं बँकेमध्ये घोटाळा करुन गुन्हा केला आहे. शेतकऱ्यांच्या १५० कोटींचा अपहार केल्यानं बँक पूर्णतः बुडाली आहे, अध्यक्ष या नात्यानं बँकेच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. (Marathi Tajya Batmya)

पण उलट त्यांनी विश्वासघात केला आहे. त्यामुळं त्यांना जर जामीन मिळाला तर यामुळं जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, असं राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं.

पाच वर्षांची सुनावली शिक्षा

दरम्यान, नागपूर जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी दोषी ठरवत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनिल केदार यांना २२ डिसेंबर २०२३ रोजी ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर जामिनासाठी केदार यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. (Latest Marathi News)

नेमकं प्रकरण काय?

सन २००१-२००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं होम ट्रेड लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रा. लि., सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. आणि गलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या खासगी कंपन्यांच्या सहाय्यानं काही शेअर्स खरेदी केले होते. पण नंतर या कंपन्यांकडून बँकेला हे शेअर्स परत मिळाले नाहीत. यामध्ये १५० कोटी रुपयांच्या बँकेच्या पैशांचा अपहार झाल्याचं सांगितलं जात आहे.