"बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी ठाकरे सरकारचा भाडेकरूंच्या आडून निर्णय"

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकरांनी केला गंभीर आरोप

मुंबई: बिल्डरधार्जिण्या ठाकरे सरकारने मुंबईतील निवडक विकासकांच्या फायद्यासाठी 8 जुलै रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमुळे सेझ इमारती, म्हाडा पुनर्विकासाच्या इमारती व उपनगरांतील इमारती मध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंच्या हिताचा बट्ट्याबोळ होणार आहे. पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारने कोरोनाच्या काळात सुध्दा भाडेकरूंच्या आडून बिल्डर्सना आपण कशी मदत करू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या हितावर पाणी फेरण्याचे काम या महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून केलं जात आहे, अशी टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. (BJP MLA Atul Bhatkhalkar slams CM Uddhav Thackeray Mahavikas Aghadi Govt for allegedly favoring Builders)

"मुंबईतील पुनर्विकासाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यात सुलभता यावी असे कारण पुढे केले गेले. त्या कारणानुसार नगरविकास विभागाने 8 जुलै रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यात सुधारणा करणारी अधिसूचना काढली. त्यानंतर पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्रीच्या सदनिका बांधण्यासाठी विकासकांना वाढीव चटईक्षेत्र देत 75 ते 100 टक्के वाढीव प्रोत्साहन क्षेत्र देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या ठिकाणी राहणाऱ्या भाडेकरूंच्या क्षेत्रात मात्र केवळ 3 टक्के वाढ करण्यात आली आहे", ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

"इतकेच नव्हे तर 750 चौरस फुटापेक्षा अधिकचे क्षेत्रफळ असलेल्या रहिवासांना वाढीव क्षेत्रफळावर हक्क सुद्धा सांगता येणार नाही. हा निर्णय पूर्णतः बिल्डरांच्या फायद्याकरिता घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. या निर्णयाला मुंबई भारतीय जनता पार्टी तीव्र विरोध करणार असून, भाडेकरू व रहिवाश्यांना अधिक लाभ मिळावा यासाठी जनआंदोलन उभारू", असा इशारा सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.