High Court criticized functioning of police Administration
ESakal
मुंबई : कायद्यानुसार १४ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक असतानाही पोलीस अनेक महिने तक्रारींची प्राथमिक चौकशीच करत राहतात. हे एकप्रकारे पोलीस कायद्याबाबतच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच पोलिसांना कायदा लागू होत नाही का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच १९ डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांना उपस्थित राहण्याचे आदेशही दिले.