Mumbai High Court : गृहसंस्थेत धार्मिक सदस्यसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न! हायकोर्टानं दिला दणका

मुंबई : एखाद्या सोसायटीमध्ये वेगवेगळ्या समुदायाच्या सदस्यांची संख्या 5 टक्क्यांपर्यंत मर्यादीत ठेवण्यासंबंधी करण्यात आलेली मलबार हिल हाऊसिंग सोसायटीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

या याचिकेमध्ये प्रत्येक समुदायाचे सदस्यत्व तेथे राहणाऱ्या एकूण सदस्यांपैकी 5% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची परवानगी नाकारणाऱ्या दोन आदेशांना आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती काय म्हणाले?

माझ्या मते, प्रस्तावित दुरुस्ती मंजूर झाल्यास, ते (हाऊसिंग) सोसायटीचे समुदायाच्या आधारावर विभाजन करेल, असे न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी ब्लू हेवन सीएचएसएलच्या 2012 च्या याचिकेवर सोमवारी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.

प्रकरण काय आहे?

सप्टेंबर 2008 मध्ये, या सोसायटीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने एकमताने उपनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा आणि दोन कलमे जोडण्याचा ठराव केला. यामध्ये जर नवीन सदस्य ज्या समुदायाचा आहे त्यांची सोसायटीमधील संख्या एकूण सदस्य संख्येच्या 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तर त्या व्यक्तीला सदस्य म्हणून प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही, असा ठराव करण्यात आला होता.

हेही वाचा - एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

कोर्टाने काय म्हटलंय..

नोव्हेंबर 2008 मध्ये, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, डी प्रभाग, यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यानंतर एप्रिल 2011 मध्ये, विभागीय सह उपनिबंधकांनी या आदेशाची पुष्टी केली.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सभासद होण्यासाठी कोण पात्र ठरू शकते याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले की, दोन्ही निबंधकांनी नोंदवलेल्या निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसताना प्रस्तावित दुरुस्ती योग्यरित्या नाकारण्यात आली आहे. दरम्यान ही याचिका फेटाळल्यामुळे आता सोसायटीमध्ये एका समुदायांच्या सदस्य संख्येवर निर्बंध घालता येणार नाहीयेत.