

mumbai high court
esakal
मुंबई : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीने दीड लाख रुपयांचा दंड भरला. यातील काही रकमेतून अल्पवयीन पीडितेसाठी लॅपटॉप किंवा मॅकबूक खरेदी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. उर्वरित रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचारी वैद्यकीय कल्याण निधीत जमा करण्याचे आदेशात नमूद करून गुन्हा रद्द केला.