High Court : मनोरुग्णांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; बरे झालेल्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

Bombay HC on Mental Hospital Patients : रुग्णाची मानसिक स्थिती सुधारल्यानंतरही मनोरुग्णालयांत वर्षानुवर्षे खितपत पडलेल्या रुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी सहा महिन्यांत व्यापक आराखडा तयार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

ठाण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात एक महिला २००९ मध्ये दाखल झाली होती. २०१४ मध्ये ती पूर्णपणे बरी झाली; मात्र तरीही तिच्या पतीने तिला घरी नेण्यास नकार दिला. त्यामुळे ती महिला २०२१ पर्यंत रुग्णालयातच राहिली. कुटुंब न्यायालयाने याप्रकरणी निर्णय दिल्यानंतर ही बाब उघड झाली. महिलेच्या आयुष्यातील बारा वर्षे रुग्णालयात वाया गेली असून अशी अनेक प्रकरणे घडत असल्याचा दावा करत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी याप्रकरणी ॲड. प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

मानसिक आरोग्य कायद्याच्या तरतुदीनुसार एखादा मनोरुग्ण बरा झाला असेल, तर त्याला मानसिक आरोग्य पुनर्विचार मंडळाकडून प्रमाणित केले जाते. त्यानंतर तो पुन्हा घरी त्याच्या नातेवाइकांकडे जाऊ शकतो. यामुळे रुग्णांच्या अधिकारांचे संरक्षण होते. अशा प्रकारच्या अन्य प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने समिती नेमावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली होती. या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने निकाल जाहीर केला.

चार मनोरुग्णालयांत ४७५ रुग्ण खितपत

राज्यात ठाणे, नागपूर, पुणे व रत्नागिरी येथील चार सरकारी मनोरुग्णालयांमध्ये जवळपास ४७५ रुग्णांची मानसिक स्थिती सुधारुनही त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आलेले नाही. कुटुंबीय पुढे न आल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.