Adar Poonawalla: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अदार पूनावालांना दिलासा, सोशल मीडिया पोस्टवर घातली बंदी

Adar Poonawalla: मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दोन व्यक्तींना कोविशील्ड लस उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि सीईओ अदार पूनावाला यांच्याविरुद्ध 100 कोटी रुपयांच्या बदनामीकारक मजकूर सोशल मीडियावरुन काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि अदार पूनावाला यांनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स योहान टेंग्रा आणि अंबर कोरी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला अंतरिम अर्ज निकाली काढला.

फिर्यादींनी आरोप केला आहे की योहान टेंग्रा आणि अंबर कोरी यांनी कोविशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांबद्दल पूनावाला यांच्या विरोधात बदनामीकारक पोस्ट, लेख आणि व्हिडिओ पोस्ट केले होते.

"चाळीस लाख लोकांचे जीव वाचवण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकांना आता सामूहिक खुनी म्हणून ओळखले जात आहे.

ही तुमची वैयक्तीक मते असू शकतात परंतु तुम्ही ती अशा प्रकारे सोशल मीडियावर टाकू शकत नाही," असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी केला होता. बदनामीकारक मजकूरामध्ये फिर्यादींना ‘खूनी’ आणि ‘गुन्हेगार’ म्हणून संबोधण्यात आले होते.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, Covishield च्या दोन कोटी एकोणीस लाख लसी दिल्यानंतर 12 मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. चिनॉय यांनी असा युक्तिवाद केला की लसीचे फायदे संभाव्य प्रतिकूल परिणामांपेक्षा खूप जास्त आहेत.

प्रतिवादींचे वकील नीलेश ओझा आणि अभिषेक मिश्रा यांनी सांगितले की, एका अभ्यासानुसार, लसीमुळे मृत्यू आणि कर्करोगाचा धोका वाढला आहे. युरोपमधील 21 देशांनी उत्पादनावर बंदी घातली आहे.

ही लस स्वेच्छेने दिली जात असल्याच्या न्यायमूर्ती छागला यांच्या टिपणीला उत्तर देताना प्रतिवादींचे वकील नीलेश ओझा म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने लोकल ट्रेनच्या प्रवासासाठी नागरिकांसाठी ही लस अनिवार्य केली आहे.