मुंबई महापालिकेने कंगनाची केली पोलखोल, अवैध बांधकामाबाबत कोर्टात दिली महत्त्वाची माहिती

सुमित बागुल
Monday, 28 September 2020

कंगना रनौतने मुंबई महानगरपालिकेवर केलेल्या आरोपांपेक्षा वस्तुस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या ऑफिसवर बुल्डोजर चालवण्याच्या बऱ्याच आधी कंगनाने तिच्या ऑफिसमध्ये अनेक बेकायदेशीर बदल केले होते.

मुंबई : कंगना रनौत, मुंबई महानगरपालिका आणि संजय राऊत यांच्यातील वाद आता मुंबई हायकोर्टात आहे. कंगनाने शिवसेनेविरोधात आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यानंतर मुंबई महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनं मुद्दामून माझ्या ऑफिसवर बुल्डोझर फिरवला असं कंगनाचं म्हणणं आहे. त्यावेळी संजय राऊत यांनी ट्विटरवरून एक कमेंट देखील केली होती, त्यामुळे संजय राऊतांना या केसमध्ये आपली भूमिका मांडायला लागली. दरम्यान आज मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या दाव्यांची मुंबई हायकोर्टात पोलखोल केलीये. 

मुंबई मनपाचा हायकोर्टातील दावा : 

  • कारवाई झाली तेंव्हा तिथे वॉटरप्रूफिंगचं काम सुरु होतं. 
  • बेकायदेशीर बांधकाम आधीपासून उभं होतं
  • काम सुरु असताना कारवाई केली हा आरोप चुकीचा 
  • कंगनाची राजकीय वक्तव्यानंतर कारवाई झाली हा दावाच करता येणार नाही 
  • मीडियाच्या माध्यमातून कॉंट्रोव्हर्सी केली जातेय, त्याचा आणि बेकायदा बांधकाम तोडकामाचा काहीही संबंध नाही 
  • कंगनाने बेकायदा बांधकाम कधी आणि कसं केलंय याचा तपशील याचिकेत नाही 

महत्त्वाची बातमी : राज्यात लवकरच रेस्टॉरंट सुरु होण्याची चिन्ह, मार्गदर्शक तत्व अंतिम झाल्यावर निर्णय

कंगना रनौतने मुंबई महानगरपालिकेवर केलेल्या आरोपांपेक्षा वस्तुस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या ऑफिसवर बुल्डोजर चालवण्याच्या बऱ्याच आधी कंगनाने तिच्या ऑफिसमध्ये अनेक बेकायदेशीर बदल केले होते. मुंबई महानगपालिकेने मुंबई हायकोर्टात याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय. कंगनाने तिच्या ऑफिसमध्ये केलेले बदल हे लहानसहान नसून ते संपूर्णपणे FSI बदलणारे होते. मुख्य दरवाजा वेगळ्याच ठिकाणी दाखवणे, जिथे बाथरूम नाहीये तिथे ते दाखवणे, जिथे किचन नाही तिथे किचन दाखवणे असे मोठे बदल करण्यात आलेले.

महत्त्वाची बातमी :  'न्यायालयाने आदेश दिलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर एवढ्या तत्परतेने कारवाई नाही'; कंगनाप्रकरणी न्यायालयाचा पुन्हा BMCला शेरा

अशात एखाद्या ठिकाणी बेकायदा काम सुरु असेल तर ते थांबवून ते पूर्ववत करण्याची नोटीस दिली जाते. मात्र हे काम आधीच झालं होतं. अशात नोटीस दिली जाऊ नये आणि बेकायदेशीर काम जमीनदोस्त केलं गेलंच पाहिजे अशी भूमिका मुंबई महानगरपालिकेने कोर्टात घेतलीये.

bruhanmumbai municipal corporation and kangana ranaut case high court proceedings


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: bruhanmumbai municipal corporation and kangana ranaut case high court proceedings