सरकार स्थानिक स्तरावर इलेक्‍ट्रिक वाहने उत्पादन करण्याला प्रोत्साहन देत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : विदेशातून आयात होणाऱ्या विजेवरील वाहनांसाठी आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात इलेक्‍ट्रिक वाहनांवरील सीमा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार स्थानिक स्तरावर इलेक्‍ट्रिक वाहने उत्पादन करण्याला प्रोत्साहन देत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मेक इन इंडिया योजने अंतर्गत मोबाईल फोन, इलेक्‍ट्रिक वाहन आणि इतर साहित्यासाठी अधिक सीमाशुल्क घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. यामुळे देशात उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांवरील सीमा शुल्क दराबाबत सध्या अभ्यास करण्यात येत आहे.
हेही महत्वाचे...या पोराने गुगललाच गंडवले
याचसोबत मोबाईल आयात शुल्कातही वाढ करण्यात येणार आहे. देशांतर्गत इलेक्‍ट्रिक वाहन उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार 1 एप्रिल 2020 पासून आयात होणाऱ्या व्यावसायिक इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी सीमाशुल्कात 25 टक्‍क्‍यांवरून 40 टक्‍के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी प्रवाशी वाहनांसाठी (एसकेडी) आयात शुल्कात 15 टक्‍क्‍यांवरून 30 टक्‍यांपर्यंत वाढ केली आहे.
याचप्रकारे इलेक्‍ट्रिक बस, ट्रक आणि दुचाकींवर सीमाशुल्कात 15 टक्‍यांवरून 25 टक्‍के वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ही वाढ 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होईल.
हेही महत्वाचे...नगरसेवकांना "ही' सुविधा हवीच...
या प्रकारे इलेक्‍ट्रिक तिचाकी, दुचाकी, बस आणि ट्रकच्या आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे परदेशातून येणारी विजेवरील वाहने महाग होणारी असली तरी भारतातील विजेवरील वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. 2030 पर्यंत देशातील सर्व वाहने विजेवर चालवण्याचे सरकारचे उदिष्ठ आहे.
