झोपड्या, उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी बिल्डर्स असोसिएशनचा मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव!

कृष्ण जोशी
Sunday, 18 October 2020

मुंबईतील 14 हजार 250 उपकरप्राप्त इमारती आणि दीड हजार झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी घेण्याची तयारी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) ने घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे असोसिएशनने हा प्रस्ताव दिला आहे.

मुंबई : मुंबईतील 14 हजार 250 उपकरप्राप्त इमारती आणि दीड हजार झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी घेण्याची तयारी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) ने घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे असोसिएशनने हा प्रस्ताव दिला आहे. 

शिवडी न्यायालयात एका व्यक्तीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; जखमी झाल्याने केईएम रुग्णालयात दाखल

या इमारती व झोपड्यांमध्ये राहणारे रहिवासी, विकसक आणि वित्तसंस्था यांच्यात विश्वास नसल्याच्या प्रमुख कारणांमुळे शहरात अनेक पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. शहरातील काही योजना तर 25 ते 30 वर्षे रखडल्या आहेत. त्यामुळे म्हाडा, सिडको, एसआरए प्राधिकरण आदींच्या सहकार्याने या योजना पूर्ण करण्याचा बीएआयचा प्रस्ताव आहे. मुंबईतील दीड हजार झोपडपट्ट्यांमध्ये किमान साठ लाख रहिवासी हालअपेष्टांमध्ये राहत आहेत, असेही बीएआयचे म्हणणे आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया देशातील बांधकाम उद्योगांमधील वीस हजारांहूनही अधिक बांधकाम कंपन्यांचे आणि सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी शिखर संघटना आहे. आमचा हा प्रस्ताव सरकारने स्वीकारला, तर मुंबईत झोपड्या व पडक्‍या इमारती उरणार नाहीत, असा विश्वासही असोसिएशनचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या अविश्वासाच्या वातावरणामुळे हे पुनर्विकास प्रकल्प अडले आहेत; मात्र यात सरकारी संस्थांचा समावेश झाला, की हे अविश्वासाचे वातावरण दूर होईल. तसेच रहिवाशांनाही प्रकल्प पूर्ण होण्याचा विश्वास मिळून प्रकल्प ठरल्या वेळेत पूर्ण होईल, असेही गुप्ता यांनी दाखवून दिले. सध्या या पुनर्विकासासाठी आवश्‍यक असलेला निधी उपलब्ध आहे, तरीही वातावरण अनुकूल नसल्याने पुनर्विकास होत नाही, असेही ते म्हणाले. 

दसऱ्यापर्यंत जीम सुरू होणार? जीम व्यवसायीकांशी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री सकारात्मक

 

असोसिएशनचे वीस हजार सदस्य या पुनर्विकास प्रकल्पांची जबाबदारी घेतील. त्यासाठी नियमांमध्ये असलेल्या सवलती पुरेशा आहेत. त्याखेरीज अन्य कोणत्याही विशेष सवलती किंवा नियमांमध्ये बदल नकोत. पुनर्विकासातून ज्या विक्रीयोग्य सदनिका तयार होतील, त्यांची विक्री करून सरकारी संस्थांना महसूल मिळेल. त्यामुळे सरकार, रहिवासी व सरकारी संस्था अशा सर्वांचाच फायदा होईल. 
- मोहिंदर रिझवानी, अध्यक्ष, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (मुंबई) 

--------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Builders Association proposes to CM for redevelopment of huts, cessed buildings!