'भूमिपुत्रां'नाच मिळतेय नोकऱ्यांमध्ये संधी!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 26 जुलै 2019

सरकारचे धोरण काय?
आघाडी सरकारने २००८ मध्ये स्थानिकांना नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. राज्य सरकारकडून सवलती आणि प्रोत्साहन घेणाऱ्या सर्व उद्योगांनी पर्यवेक्षकीय स्तरावरील किमान ५० टक्के आणि बिगर-पर्यवेक्षकी स्तरावरील ८० टक्के नोकऱ्या द्याव्यात, असे त्यात म्हटलेले आहे. मराठी बोलू शकणारा आणि राज्यात कुठेही १५ वर्षे वास्तव्य असणारा असा स्थानिक या संज्ञेचा अर्थ आहे.

मुंबई - आंध्र प्रदेश हे खासगी व सरकारी उद्योगांतील ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी आरक्षित करणारे पहिले राज्य ठरल्यानंतर भूमिपुत्र हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आंध्र प्रदेशचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारचा प्रादेशिकवाद आहे, अशा प्रकारची टीका होत असतानाच महाराष्ट्रातील उद्योगांमधील ८९ टक्के कामगार हे स्थानिकच असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे.

औरंगाबाद येथे गेल्या जानेवारीत झालेल्या बाळासाहेब ठाकरे बेरोजगार मेळाव्यात बोलताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्थानिकांच्या नोकऱ्यांच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आणि आंध्र प्रदेशचा कायदा आल्याबरोबर महाराष्ट्रातही स्थानिकांना ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक नोकऱ्या दिल्या जात आहेत, अशी माहिती उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माध्यमांना पुरवण्यात आली. त्यानुसार, मार्च २०१९ मध्ये राज्य सरकारकडून सवलती मिळणाऱ्या तीन हजार दोन मोठ्या उद्योगांमधील १२ लाखांपैकी १० लाख ६० हजार (८८.३ टक्के) कामगार-कर्मचारी स्थानिकच होते. लघू, लहान आणि मध्यम उद्योगांत जवळपास ६९ लाख रोजगारांची निर्मिती झाली, त्यांपैकी ६१.६ लाख (८९.३ टक्के) नोकऱ्या भूमिपुत्रांना देण्यात आल्या आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Business Job Employment