बाधित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनास असमर्थ! 

मुंबई - शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीजवळच्या झोपड्यांतील रहिवाशांना पर्यायी घरे; तसेच घरभाडे देणे शक्‍य नाही, असे प्रतिज्ञानपत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. सुमारे 15 हजार रहिवाशांना देण्यासाठी संक्रमण शिबिर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि पालिकेकडे घरे नसल्याचे यामध्ये स्पष्ट करून असमर्थता दर्शवली आहे. न्यायालयाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारने संवेदनशील विचार करून हा प्रश्‍न तातडीने निकाली काढावा, असे आदेश दिले. 

तानसा जलवाहिनीशेजारील आणि माहुल परिसरातील झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबत असमर्थता दर्शवणाऱ्या राज्य सरकारबाबत न्या. अभय ओक आणि एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जलवाहिन्यांशेजारील झोपड्या हटवण्याची मोहीम मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. तानसा जलवाहिनीशेजारील सरसकट झोपड्यांना नोटीस बजावली आहे. काही झोपडीधारकांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन माहुल परिसरात करण्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच्या सुनावणीत सांगितले होते. मात्र, राज्य सरकारने सूचवलेला परिसर प्रदूषित असल्याने तेथे जाण्यास रहिवाशांनी विरोध केला. त्यामुळे पर्यायी जागा शोधण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते; मात्र शहरात पुनर्वसन करण्यासाठी जागाच नसल्याचे सरकारने खंडपीठाला सांगितले. त्यावर घरे देणे शक्‍य नसेल तर घरभाडे द्या, असे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिले होते. 

तानसा जलवाहिनीशेजारील इतर ठिकाणच्या झोपडीधारकांनीही माहुलला जाण्यास नकार दिला आहे. याबाबत आयआयटी मुंबईने दिलेल्या अहवालानुसार ही जागा आरोग्याच्या दृष्टीने राहण्यासाठी अयोग्य आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. या ठिकाणी पाणी आणि वायुप्रदूषण खूप आहे. त्यामुळे हा परिसर राहण्यायोग्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, याप्रश्‍नी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने आणखी कालावधी मागितला. त्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी मंजूर केला. 

घरभाडे देण्याबाबत धोरण नाही! 
प्रकल्पग्रस्तांना निश्‍चित घरभाडे देण्याबाबत राज्य सरकारचे कोणतेही धोरण नाही, असे प्रतिज्ञापत्र "एसआरए'च्या वतीने न्यायालयात देण्यात आले. "एसआरए'अंतर्गत विकसक आणि झोपडीधारकांमध्ये घरभाड्याबाबत सामंजस्य करार होतो; पण वाद झाले तर किमान किती रक्कम द्यावी, याची तरतूद कायद्यात नाही, असे एसआरएने यात स्पष्ट केले आहे.