चुकूनही जाळ्यात 'हे' दुर्मिळ मासे दिसलेत तर मच्छिमार अडकतील कारवाईच्या जाळ्यात...

मुंबई : दुर्मिळ आणि संरक्षित असलेल्या सागरी प्रजाती आणि अनधिकृत मासेमारी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांनी या विरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मालवण तसेच सातपाटी समुद्र किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर हे मासे आढळल्याने वन्य जीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाईचे आदेश देण्यात आले.

'या' संरक्षित प्रजातींची होतेय मासेमारी... 

संरक्षित प्रजातींच्या अवैध मासेमारीचा आढावा घेण्यासाठी 'मॅन्ग्रूव्ह फाऊंडेशन'कडून अभ्यास करण्यात आला. त्यात मालवण, सातपाटी सारख्या बंदरावर हॅमरहेड शार्क, टायगर शार्क, ब्लॅक टीप शार्क, स्पाॅट टेल शार्क, स्मूथनाॅझ वेड्जे फिश, स्पाॅटेड इगल रे, ब्लू स्पाॅटेड स्टींगरे आणि स्पेडनाॅझ शार्क या 18 प्रजातींची मत्स्यपिल्लेही बंदरांवर आढळून आली होती. त्यामुळे संरक्षित असलेल्या या प्रजातींची मासेमारी होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय.

मोठी बातमी - एकीकडे बाबरी पाडली आणि दुसरीकडे पेटली मुंबई, कसा होता 'तो' काळ...  

मत्स्यविभाग आयुक्तांनी काढलं परिपत्रक 

आंतराराष्ट्रीय पातळीवर संकटग्रस्त असलेल्या प्रजातींबाबतच्या या बाबी गंभीर असल्याने मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना यापुढे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. 'वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972' अंतर्गत संरक्षित असलेल्या सागरी प्रजाती यापुढे बंदर किंवा मासळी बाजारांंमध्ये आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचे पत्रकच मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्तांनी मंगळवारी काढले.

1 ऑगस्ट पासून मासेमारी हंगाम सुरू झाल्याने दुर्मिळ आणि संरक्षित सागरी प्रजातींच्या मासेमारीला आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना बंदर आणि मासळी विक्री केंदांवर पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पाहणीदरम्यान 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'अंतर्गत संरक्षित प्रजातींची मासेमारी निदर्शनास आल्यास संबंधित मासेमारी नौका, मालक, मासळी खरेदी आणि विक्री करणारे व्यापारी, व्रिकेते यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्त अतुल पाटणे यांनी सांगितले. 

मोठी बातमी -  नौदलाच्या धैर्याचं प्रतीक म्हणजे जहाजांचा 'अँकर', जहाजांच्या अँकरबद्दल रंजक माहिती...

वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत संरक्षित सागरी प्रजातींची मासेमारी आढळल्यास संबंधितांवर 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम, 1981' आणि 'वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972' अनुसार कठोर कारवाईचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. केलेल्या कारवाईचा अहवाल मुख्यालयामध्ये तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याचे ही पाटणे यांनी सांगितले. 

catching rare breed fishes will lead fishermen into trouble notice issued by fisheries department