मुलांनी काय पाहावे काय पाहू नये, हे सेन्सॉरने ठरवू नये- उच्च न्यायालय

मुंबई - लहान  मुलांच्या बौद्धिक क्षमतेवर सेन्सॉर मंडळाने दबाव आणू नये आणि कायद्यानुसार मुलांनी काय पाहायचे आणि काय नाही हे सेन्सॉर मंडळाने ठरवू नये, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा सेन्सॉर मंडळाला फैलावर घेतले. 

चिडियाखाना या बालचित्रपटाला मंडळाने यू ए प्रमाणपत्र मंजूर केले आहे. मात्र हा सिनेमा लहान मुलांसाठी असून तो शाळांमध्येही दाखवायचा आहे. त्यामुळे सिनेमाला यू प्रमाणपपत्र मिळण्याची मागणी बाल चित्र समितीने एड यशोदीप देशमुख यांच्या मारफत याचिकेद्वारे न्यायालयात केली आहे. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे आज याचिकेवर सुनावणी झाली. सेन्सॉर मंडळाच्या वतीने सिनेमाला दिलेल्या प्रमाणपत्राचे समर्थन करण्यात आले.

बारा वर्षाखालील मुलांसाठी असलेल्या बहुतांश सिनेमांना यू ए प्रमाणपत्र असते, त्यामध्ये आक्षेपार्ह काही नसते, उलट दक्षता असावी म्हणून हे प्रमाणपत्र दिले जाते, असा दावा ऍड राजीव चव्हाण यांनी मंडळाच्या वतीने केला. सिनेमामधील दोन दृश्‍यांबाबतही त्यांनी खंडपीठाला माहिती दिली. मात्र मुलांकडून होत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांबाबत मंडळाला माहिती आहे का, आणि मुलांच्या बुद्धिमत्तेवर तुम्ही दबाव कशाला आणता, कायद्यानुसार जे पाहायचे आहे ते त्यांना ठरवू द्या, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.  

मंडळाने आक्षेप घेतलेली दृष्ये ही सिनेमाचा कथानकानुसार आहेत आणि वास्तवातील आहेत, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने ऍड देशमुख यांनी केला. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 23 रोजी होणार आहे. यापूर्वीही खंडपीठाने मंडळाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती.