Chandrakant Patil : पदभरतीची चौकशी होणार; चंद्रकांत पाटील

मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील उप-कुलसचिव आणि सहायक कुलसचिव भरती प्रक्रियेतील अनागोंदीची चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज (ता. २४) केली. नियम डावलून करण्यात आलेली ही भरती प्रक्रिया अत्यंत गंभीर असून राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडून ‘रिक्रूटमेंट रुल’ (नियुक्तीची नियमावली) आणले जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. समकक्ष अनुभव नसतानाही मुंबई विद्यापीठात उप-कुलसचिव आणि सहायक कुलसचिवांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्याचा प्रकार ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून उजेडात आणला.

अनुभव, पात्रता आणि त्याबाबतची नियमावली पायदळी तुडवत डेटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, लघु टंकलेखक, शिक्षक, मुख्याध्यापक आदींची, तसेच तात्पुरता आणि प्रभारी पदांचा अनुभव या पदांसाठी ग्राह्य नसतानाही संबंधितांची उप-कुलसचिव आणि सहायक कुलसचिवपदी नियुक्ती केली. तसेच संबंधित पदभरतीच्या जाहिरातीत उमेदवारांना अनुभवाची सवलत दिली. काही अपात्र उमेदवारांना पात्र केल्याप्रकरणी उच्च शिक्षण विभागाने त्यावर गंभीर आक्षेप नोंदवले. राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्येही अशीच स्थिती असून त्यातील अपात्र उमेदवारांची संख्या मोठी असल्याने दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

नियमावली आणणार!

मुंबईसह सर्व विद्यापीठांमध्ये उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिवांच्या नियुक्तीसाठी अनुभव प्रमाणसंहिता १९९४ आहे; मात्र भरती प्रक्रियेसाठी कोणतीही नियमावली नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेत अनेक अपात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्याला आळा घालण्यासाठी लवकरच ‘नियुक्तीची नियमावली’ आणली जाईल, असेही पाटील म्हणाले.

‘त्या’ कुलसचिवांचीही चौकशी!

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामरचा उप-कुलसचिव, पुढे परीक्षा नियंत्रक आणि थेट जळगाव विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी नियुक्ती झालेल्या, तसेच मुंबई विद्यापीठाने कुलसचिव पदासाठी नाकारल्यानंतरही सोलापूर विद्यापीठात कुलसचिव झालेल्या संबंधितांची चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणाही पाटील यांनी केली.

नियुक्ती मंडळाची गरज

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ याचा मूळ मसुदा तयार करताना त्यात उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिवांच्या नेमणुकीसाठी नियुक्ती मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद होती; मात्र मसुदा अंतिम झाल्यावर ती तरतूद वगळण्यात आली होती. चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी समिती स्थापन केली होती, मात्र ती तत्कालीन सचिवांनी रद्द केली. आता नव्याने समिती स्थापन करून त्याची नियमावली आल्यास विद्यापीठ प्रशासनाला शिस्त लागेल, अशी भावना शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.