घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर टाच!

नवी मुंबई : शहरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या बेकायदा इमारतींमागे हात माखलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सरसावला आहे. महापालिकेतील अतिक्रमणविरोधी पथकातील मुख्य अधिकाऱ्यांसह विविध विभाग अधिकाऱ्यांविरोधात पुराव्यानिशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल झाली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्यासाठी पालिकेकडे लाचलुचपत विभागाने परवानगी मागितली. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी पथकातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

दिघा अनधिकृत बांधकाम प्रकरणानंतरही शहरातील बेकायदा बांधकाम करण्याचे प्रमाण घटलेले नाही. या प्रकरणात महापालिका, एमआयडीसी व सिडको अधिकाऱ्यांचे हात बरबटल्यानंतरही सरकारी यंत्रणांनी काहीही धडा घेतलेला नाही. याउलट पूर्वीपेक्षा सावधपणे आणि एकमेकांचे आर्थिक समजोत्यामधून गावठाण व सिडकोचे रिकामे भूखंड इमारती थाटण्यासाठी लक्ष्य केल्या जात आहेत. शहरातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांच्या आकडेवारीवरून चक्क उच्च न्यायालयानेही सर्व सरकारी यंत्रणांची कानउघाडणी केली आहे; मात्र त्यानंतर येरे माझ्या मागल्या अशा पद्धतीनेच शहरात बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात विभाग अधिकारी व अतिक्रमणविरोधी पथकातील आरोपी यांनी सरकारी नोटिशींचा खेळ चालवला आहे. एखाद्या बेकायदा बांधकामाला नोटीस देऊन त्याचे उर्वरित बांधकाम पाडायचे; मग समोरच्याने त्यावर न्यायालयातून स्थगिती मिळवायची. या स्थगितीच्या आड अर्धवट इमारत पूर्ण करून घरे विक्री करण्याचा सपाटा विविध गावठाणांत सुरू आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीत त्यांनी नवी मुंबईत सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या मागे चालणाऱ्या काळ्या बाजाराची माहिती लाचलुचपत विभागाकडे सादर केली होती. त्याअनुषंगाने विभागाने महापालिका आयुक्तांकडे गुन्हा नोंदवण्याबाबत अभिप्राय मागितला आहे.

पुराव्यांची मागणी
लाचलुचपत विभागाच्या नोटिशीवर पालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र पाटील यांच्या दालनात सुनावणी झाली. या सुनावणीत राजीव मिश्रा यांच्या तक्रारीची दखल घेत चौकशी करण्याऐवजी त्यांच्याकडेच पुरावे मागितले गेले. पैसे मागितल्याचे व्हिडीओ, फोटो, तक्रार अशा स्वरूपात मागणी केल्यामुळे मिश्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली.

वाढता वाढता वाढे
२०१५ नंतर २०१९ पर्यंत सिडकोने बजावलेल्या नोटिशींनुसार ७०० पेक्षा जास्त इमारती नवी मुंबई शहरात उभ्या राहिल्या आहेत. सर्वांत जास्त इमारती घणसोली व कोपरखैरणेत उभ्या राहिल्या आहेत. घणसोली २१० व कोपरखैरणेत १६० इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सिडकोच्या जमिनीवर बैठ्या चाळी तयार करतात. नंतर चाळ तोडून त्या जागेवर इमारती उभ्या करतात. बांधकामाचा पाया रचला जातो, तेव्हा त्याचे पैसे वेगळे, नंतर जसजसे मजले वाढत जातात, तसे दर वाढत जातात. अगदी पाच लाख रुपये प्रतिगुंठा आकारला जात असल्याचे समजते.

लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाने अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विचारणा केली आहे. त्यानुसार सुनावणी घेऊन अहवाल तयार करून त्यांना पाठवून दिला जाणार आहे. यात तक्रारदाराची बाजू ऐकून 
घेतली आहे.
- अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, महापालिका.