जिल्हा परिषदेकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 ऑगस्ट 2019

अक्कादेवीच्या माळरानावर जाणारा भोम-चिरनेर अक्कादेवी हा जिल्हा परिषदेचा रस्ता शेतकऱ्यांना फसवून तयार करण्यात आला असून आजतागायत बाधित शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही.

मुंबई : अक्कादेवीच्या माळरानावर जाणारा भोम-चिरनेर अक्कादेवी हा जिल्हा परिषदेचा रस्ता शेतकऱ्यांना फसवून तयार करण्यात आला असून आजतागायत बाधित शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही. त्यासाठी शेतकरी शासनाच्या विविध कार्यालयात १९ वर्षे चपला झिजवत आहेत; मात्र अद्यापही त्यांना न्याय मिळाला नसल्याने शेतकरी आपापल्या जागा ताब्यात घेण्याच्या तयारीत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. 

ब्रिटिश शासनाविरोधात १९३० च्या चिरनेर जंगल सत्याग्रहाने प्रसिद्ध झालेला भाग म्हणजेच अक्कादेवी माळरान. या माळरानावर जाण्यासाठी तयार केलेला रस्ता पूर्वी शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाण्याचा बांध होता. या बांधावरून पावसाळ्यात जाणे म्हणजे दीड फूट खोलीच्या चिखलातून चालणे. सन २००० मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जागा संपादित न करताच रस्त्याचे काम नाबार्ड योजनेअंतर्गत केले. भोम- चिरनेर-अक्कादेवी मंजूर रस्त्याची एकूण लांबी २.५ किमी आहे. भूसंपादन केल्यानंतर आजपर्यंत शेतकऱ्यांना सरकारने एक पैसाही मोबदला दिला नाही. त्या फसवणुकीसंदर्भात दिवंगत निवृत्त सैनिक प्रकाश रेवसकर यांनी खूप वर्षे सरकारदरबारी आवाज उठवला;  मात्र गेली १९ वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती आश्‍वासनाशिवाय काहीही लागले नाही. 

सत्याग्रहींच्या रक्ताने न्हाऊन निघालेल्या पवित्र अक्कादेवीच्या माळरानावर जाण्यासाठी एक मजबूत रस्ता हवाच. तसेच रस्त्या आहे म्हणून चिरनेरमधील कित्येक नागरिकांनी येथे घरे बांधली आहेत. एक मोठी आदिवाशी वस्तीही त्याच रस्त्याचा वापर आपल्या रोजच्या जीवनात करत आहे; परंतु रस्त्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना आतापर्यंतची नुकसानभरपाई देऊन शासनाने त्या जागा २०१३ च्या भूमिअधिग्रहण कायद्याने संपादित कराव्या जेणे करून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही व ऐतिहासिक माळरानावर जाण्यासाठी रस्त्याचीही सोय होईल, अशी इच्छा चिरनेरच्या ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

२५ लाख रुपये खर्च
भोम चिरनेर अक्कादेवी या रस्त्याची नोंद ग्रामीण मार्ग २१ म्हणून जिल्हा परिषदेमध्ये आहे. यासाठी नाबार्डने २४ लाख ९० हजार रुपये निधी खर्च केला आहे. हा रस्ता १६ शेतकऱ्यांच्या जागेतून गेला आहे; तर वनखात्याच्या जमिनीतील २०० मीटर रस्त्यास परवानगी मिळाली नसल्याने तो अपूर्ण आहे.

पतीच्या निधनानंतर मुलांचा सांभाळ करत आहे. त्याचबरोबर आम्हा शेतकऱ्यांच्या झालेल्या फसवणुकीबाबत शासनाला न्यायासाठी विनंती अर्ज करत आहे; पण न्याय काही मिळत नाही. माझा आरोप आहे की, जिल्हा परिषदेने आमच्या जागेवर एक प्रकारे हा दरोडा घातला आहे.
- जयवंती गोंधळी, महिला शेतकरी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: cheated to farmers